Punjab Budget Session Live : महिला दिवस पर पंजाब में महिलाओं को बड़ा तोहफा

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Punjab Budget Session Live : महिला दिवस पर पंजाब में महिलाओं को बड़ा तोहफा
Punjab Budget Session Live : महिला दिवस पर पंजाब में महिलाओं को बड़ा तोहफा

वित्त मंत्री ने महिलाओं को एक हजार रुपए देने की घोषणा की, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 500 रुपए अधिक देने का ऐलान भी

Punjab Budget Session Live (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा के बजट सेशन के दौरान पंजाब सरकार ने सूबे की महिलाओं को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तोहफा दे दिया। दरअसल वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट भाषण के दौरान चीमा ने मावां-धीयां सत्कार योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये की राशि मिलेगी।

खास बात यह है कि सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 500 रुपये अधिक देने का ऐलान किया है। यानि एससी वर्ग कि महिलाओं को 1 हजार 500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए 9300 करोड़ का फंड रखा गया है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर तंज कसा। चीमा ने कहा कि हरियाणा ने इनकम की लिमिट लगा दी, जिससे सिर्फ 20 फीसदी महिलाओं को लाभ मिला। महिलाओं को पंजाब सरकार द्वारा इस वादे को पूरा किए जाने का काफी समय से इंतजार था जोकि रविवार को पंजाब सरकार ने पूरा कर दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सूबे का 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।

बजट में इन क्षेत्रों पर रहा सरकार का फोकस

ढाई घंटे से ज्यादा के बजट भाषण में चीमा ने महिलाओं, किसानों, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में कई घोषणाए कीं। हालांकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट के शुरू में ही वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट मां-बेटियों को समर्पित है। इस बजट का नाम गारंटी पूरा करने वाला रखता हूं। महिलाओं को दी जाने वाली राशि से सूबे की लगभग 95 से 98 फीसदी महिलाएं कवर हो जाएगी।

इस तरह मिलेगी वित्तीय सहायता

पंजाब सरकार की मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। वहीं मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।

19,279 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,60,437 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव रखता हूं। प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत अनुमानित है। पंजाब में शिक्षा सुधार का किया गया वायदा अब संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ गया है। पिछले चार वर्षों में, हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी स्कूल प्रणाली के भीतर उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, यह सुधार यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, यानि विस्तार के साथ मजबूती। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 19,279 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 7% की वृद्धि है।

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