Punjab Breaking News : जहरीले रसायनों की खुदरा बिक्री पर लगे रोक : चीमा

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Punjab Breaking News : जहरीले रसायनों की खुदरा बिक्री पर लगे रोक : चीमा
Punjab Breaking News : जहरीले रसायनों की खुदरा बिक्री पर लगे रोक : चीमा

कहा, पंजाब सरकार ने एंट्री 41 के तहत अंतर-राज्य सप्लाई चैन की कमजोरियों और संवैधानिक आवश्यकताओं को बार-बार उठाया

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त एवं आबकारी तथा कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि नीति आयोग का रणनीतिक रोडमैप भारत की मेथनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। यह वृद्धि चोरी को समाप्त करने के लिए एथाइल और मिथाइल अल्कोहल की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से अलग करना अत्यंत आवश्यक बनाती है। चीमा ने केंद्र सरकार से मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) को विनियमित और निगरानी करने के लिए तत्काल और निर्णायक कदम उठाने की अपील की है।

उन्होंने बहुमूल्य मानव जीवन बचाने और भविष्य में जहरीली शराब की त्रासदियों को रोकने के लिए एक विशेष केंद्रीय कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने आज यहां आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी और आबकारी एवं कर आयुक्त जितेंद्र जोरवाल के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये विचार व्यक्त किए।

90 प्रतिशत मेथनॉल विदेशों से आयात हो रहा

मेथनॉल के परिवहन और प्रशासनिक कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताते हुए, आबकारी मंत्री चीमा ने कहा कि भारत में उपयोग होने वाला लगभग 90 प्रतिशत मेथनॉल विदेशों से आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बंदरगाहों और सीमा शुल्क बिंदुओं के माध्यम से देश में प्रवेश करने के बाद, यह खतरनाक रसायन अपने निर्धारित औद्योगिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले कई राज्यों की सीमाओं को पार करता है।

आबकारी मंत्री ने आगे कहा, “चूंकि मेथनॉल अपनी यात्रा के दौरान कई अंतर-राज्य सीमाओं को पार करता है, इसलिए इसका परिवहन सीधे तौर पर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की एंट्री 41 के अधीन आता है, जो विदेशों के साथ व्यापार और अंतर-राज्य व्यापार को विनियमित करती है। परिणामस्वरूप, कोई भी एक राज्य सरकार, अकेले कार्य करते हुए, इस देशव्यापी सप्लाई चैनको स्वतंत्र रूप से ट्रैक या नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार क्षेत्र या तकनीकी बुनियादी ढांचा नहीं रखती है। यह प्रभावी निगरानी के लिए एक केंद्रीय कानूनी ढांचे को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बनाता है।

खतरनाक रसायन की आॅनलाइन उपलब्धता गंभीर मसला

इस रेगुलेटरी चुनौती के एक चिंताजनक पहलू पर जोर देते हुए, आबकारी मंत्री चीमा ने इस रसायन की आॅनलाइन बेरोक उपलब्धता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “मेथनॉल प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर आसानी से उपलब्ध है। वर्तमान में, इसे एक सामान्य रासायनिक वस्तु के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण इसकी आॅनलाइन लिस्टिंग और बिक्री पूरी तरह से अनियमित रहती है।

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