Himachal CBSE Schools New Rules: हिमाचल प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों के लिए कई नए नियम लागू होने वाले हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें प्रदेश के 150 सीबीएसई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए दिन में तीन बार अटेंडेंस लगाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा शिक्षकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करना है।
दिन में 3 बार अटेंडेंस और ड्रेस कोड
नई व्यवस्था के तहत स्कूलों के टीचर्स को सुबह स्कूल पहुंचने के समय, लंच ब्रेक के दौरान और छुट्टी के समय अटेंडेंस लगानी होगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में उपस्थिति की निगरानी बेहतर होगी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। सरकार ने CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अलग ड्रेस कोड लागू करने का भी फैसला किया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से निर्धारित ड्रेस पहनना शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। ड्रेस खरीदने में सहायता के लिए प्रत्येक शिक्षक को एकमुश्त 5000 रुपये दिए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अलग स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर निर्णय एक सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। फरवरी 2026 के शिक्षा निदेशालय के दस्तावेज में छात्र यूनिफॉर्म और शिक्षक ड्रेस कोड को लेकर अंतिम रूप से नई व्यवस्था को अकादमिक सत्र 2027-28 से लागू करने की बात कही गई थी। सितंबर की नई घोषणा के बाद शिक्षकों के ड्रेस कोड के लिए 1 अक्टूबर 2026 की समयसीमा तय की गई है।
अटेंडेंस से जुड़ेगा शिक्षकों का वेतन
तीन बार की स्कूल अटेंडेंस व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति को वेतन से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय के निर्देश के अनुसार सितंबर 2026 से CBSE से जुड़े सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के वेतन बिल VSK यानी विद्या समीक्षा केंद्र के Swift Chat पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही तैयार किए जाएंगे। अगर कोई शिक्षक निर्धारित तरीके से अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो संबंधित अवधि की राशि नियमों के तहत अगले महीने के वेतन से काटी जा सकती है। विभाग ने VSK अटेंडेंस पोर्टल को ई-सैलरी सिस्टम से जोड़ने की भी तैयारी की है, जिससे भविष्य में उपस्थिति का सत्यापन अधिक स्वचालित तरीके से हो सकेगा।
1200 शिक्षकों की हो चुकी है नियुक्ति
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि राज्य के CBSE स्कूलों में करीब 1,200 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार का जोर खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने पर है। इसके लिए CBSE स्कूलों में शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। सरकार इन स्कूलों की सुविधाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त 80 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस राशि का इस्तेमाल स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सुविधाएं मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
