नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी CBSE स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नए रंग में नजर आने वाले हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नई यूनिफॉर्म का रंग बदल जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक में यह खास फैसला लिया गया है. बैठक में स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूल की बिल्डिंग की रंग पर चर्चा हुई. सरकार का उद्देश्य स्कूलों को बेहतर और व्यवस्थित स्वरूप देने के साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पेशेवर माहौल तैयार करना है.

प्रदेश मुख्य मंत्री ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक में ड्रेस की थीम को तय किया गया CBSE स्कूलों में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म हरे रंग की होगी, स्कूल के बिल्डिंग की बात करें तो इसे ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंग का किया जाएगा. ऐसा करने के पीछे की वजह भी सामने आ गई है. बताया जा रहा है कि इस बदलाव के बाद राज्य के सरकारी CBSE स्कूल दूर से ही पहचाना जा सकेगा. लोगों को उसके रंग की वजह से इसका पता चल जाएगा. इससे तमाम स्कूल को एक अलग पहचान मिलेगी.

बच्चों के साथ टीजर्स का ड्रेस कोड जारी

मुख्य मंत्री सुक्खु की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ड्रेस के रंग पर ही चर्चा नहीं हुई . यहां इस बात को भी तय किया गया कि महिला और पुरुष टीचर के ड्रेस का रंग क्या होगा. जो ड्रेस कोड जारी करने का फैसला लिया गाय है उसमें महिला शिक्षिकाओं के लिए लाइलैक, पुरुषों के लिए हल्का नीला ड्रेस कोड होगा.

इस बैठक में यह ध्यान में रखा गया था कि शिक्षकों के लिए औपचारिक और पेशेवर ड्रेस कोड हो. अब से स्कूल की महिला टीजर्स को हल्के लाइलैक यानी बैंगनी रंग की पोशाक में स्टूटेंड को पढ़ाने आना होगा. पुरुष शिक्षक हल्के नीले रंग की पैंट और शर्ट में नजर आएंगे. ड्रेस कोड में शालीनता और पेशेवर स्वरूप पर विशेष जोर दिया गया है. इन सबके बीच जो सबसे जरूरी बात है कि ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा.

1 अक्टूबर से लागू होगा शिक्षकों का ड्रेस कोड

हिमाचल सरकार के इस फैसले के सामने आने के बाद से बच्चों के माता पिता के अंदर यही सवाल है कि ड्रेस कोड को कब से लागू किया जाएगा. सितंबर 10 को ड्रेस कोड पर फैसला लिया गया है और इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाना है. इसका मतलब है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए ड्रेस खरीदने या सिलवाने के लिए 20 दिन से ज्यादा का वक्त मिलेगा. बात अगर टीचर्ज की करें तो उनको दिन में तीन बार हाजिरी लगाने की व्यवस्था पहले ही तय की जा चुकी है.