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यूडी लैंड पर एफ आई आर दर्ज करवाने की आड़ में डीटीपी विभाग अपने भ्रष्ट अधिकारियों और अंसल मालिकों को बचाने मैं लगा –स्वामी

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

अंसल एपीआई में जन आवाज सोसाइटी एवं अंसल वासियों के बढ़ते विरोध को शांत करने के नाम पर जिला योजनाकार विभाग द्वारा यूडी लैंड पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों के नाम पर थाना 13-17 में मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की है।

एफ आई आर दर्ज कराने की मांग

जो की पूरी तरीके से जिला योजनाकार विभाग के भ्रष्टाचार को दबाने और लोगों के विरोध को शांत करने का एक हथकंडा है। यह बात जोगेंद्र स्वामी पूर्व जिला पार्षद ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में कही उन्होंने कहा कि हम लोगों की शिकायत पर डीटीपी द्वारा केवल उन्हीं यूडी भूमि को लेकर थाने में एफ आई आर दर्ज कराने की मांग की है जो हम लोगों द्वारा ज्ञापन में दी थी।उन्होंने कहा कि अंसल एपीआई में जो जिला योजनाकार विभाग द्वारा 2141 ए ,2136 ए , 2190ए ,2122 ए जिनमें मोटी सांठगांठ कर अवैध रूप से बड़ी-बड़ी कोठियां बनवा दी गई जिनके डीटीपी विभाग द्वारा किसी प्रकार की एनओसी और नक्शा पास नहीं किया गया। उन को ध्वस्त करने की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई क्योंकि इसमें विभाग की खुली मिलीभगत है। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सी यूडी लैंड में कोठियां बनी है। जिन पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वह सब कोठियां जिला योजनाकार की मिलीभगत के तहत बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़े अपराधी यूडी भूमि को बिना प्लानिंग के सरकार के करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करके बेचने वाले अंसल मैनेजर और अंसल मालिक है। जिनके खिलाफ विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की गई उन पर धोखाधड़ी ,जालसाजी , फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करवाने और सरकार का करोड़ों रुपए का घोटाला करने का अपराधिक मामला दर्ज होना बनता है। इसके साथ साथ जिस यूडी भूमि को अंसल मैनेजर और मालिकों ने जिन बड़े भू माफियाओं को मिलीभगत के तहत कौड़ियों के भाव बेचा है उन पर और जिस जिला योजनाकार अधिकारी द्वारा यूडी भूमि की एनओसी देकर रजिस्ट्री करवाई गई है उन पर भी अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए एवं इन रजिस्ट्रीयो को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए।

सैकड़ों करोड़ के घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग

उन्होंने कहा कि जिला योजनाकार हेडक्वार्टर और पानीपत ने मिलीभगत के तहत अंसल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए एचएसवीपी की करोड़ों की भूमि मे बिना सरकार को पैसा जमा कराएं गलत तरीके से प्लानिंग तक दिखा दी गई। अंसल में लेआउट प्लान में छोड़े गए पार्को में भी प्लाटिंग करके अंसल में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के लिए छोड़ी गई जगह मैं भी बिना सरकार की अप्रूवल के 14 प्लाट काट दिए गए जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराधिक मामला है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अंसल एपीआई की सीबीआई द्वारा जांच कराई जानी चाहिए अगर इसकी जांच सही तरीके से होती है तो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला केवल एक अंसल एपीआई के अंदर ही सामने आएगा और इसमें बड़े बड़े अधिकारी और सफेदपोश सलाखों के पीछे होंगे उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को जिला योजनाकार हेडक्वार्टर और जिला योजनाकार पानीपत की मिलीभगत से सरकार के सैकड़ों करोड़ के घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग के साथ-साथ यूडी भूमि की रजिस्ट्रीया रद्द कराने और उसमें बने भवनों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करने को लेकर एचएसवीपी कार्यालय नजदीक टोल प्लाजा सेक्टर 18 में धरना दिया जाएगा।

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