Haryana News: हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू, कई मुद्दों पर तकरार के आसार

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Haryana News: हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र रविवार से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान सरकार कई विधायी बदलावों को अंजाम देगी। सत्र के दौरान कई विधेयकों पर चर्चा की उम्मीद है। आम लोगों के मुद्दों के साथ-साथ कारोबारियों की समस्याओं पर भी चर्चा होगी। सत्र के दौरान सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करेगी।

इन मुद्दों पर चर्चा संभव

कारोबारियों को छोटे जल प्रदूषण उल्लंघनों में आपराधिक कार्रवाई से राहत देने, नगर निकायों की संपत्तियों पर कब्जे और दावों की प्रक्रिया स्पष्ट करने, ग्राम सभा की बैठकों का कोरम आसान बनाने तथा उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए दो नए निजी विश्वविद्यालयों को कानून में शामिल करने से जुड़े विधेयक और सरकारी संकल्प सदन में आएंगे।

कारोबारियों के मुद्दे भी शामिल

प्रस्तावित बदलावों के जरिए सरकार जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान करने पर जोर दे रही है, वहीं पंचायतों के कामकाज और उच्च शिक्षा के विस्तार का रास्ता भी सुगम बनाने की कोशिश है।

दो और निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे

उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए दो और निजी विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ होने जा रहा है। सरकार ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पेश करने की तैयारी की है।

नहीं अटकेंगी ग्राम सभा की बैठकें

गांव की सरकार की बैठक में कम उपस्थिति अब विकास के फैसलों की राह नहीं रोक सकेगी। हरियाणा सरकार ने ग्राम सभाओं की बैठकों का कोरम आसान करने के लिए आज विधानसभा में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पेश किया जाएगा।

पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन

विधेयक सिर्फ ग्राम सभा के कोरम तक सीमित नहीं है। इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव से जुड़े वर्ष 2020 के नियमों में आवश्यक बदलाव का भी प्रावधान किया गया है।

अधिकारियों की भूमिका होगी साफ

संशोधन विधेयक में संपत्ति संबंधी मामलों में अधिकारियों की भूमिका और कार्रवाई की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करने का प्रस्ताव है।

आपराधिक कार्रवाई का दायरा घटेगा

छोटी चूक पर आपराधिक कार्रवाई का दायरा कम किया जाएगा। सरकार का यह कदम खास तौर पर उन छोटे उल्लंघनों से जुड़ा है, जिन्हें मौजूदा व्यवस्था में आपराधिक कार्रवाई के दायरे में माना जाता है। केंद्रीय संशोधन का उद्देश्य ऐसे लघु अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बनाना है।

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