पंजाब : पंचायतों में 50 हजार एकड़ पर कब्जे, कार्रवाई के आदेश

आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:
पंजाब की पंचायतों में करीब 50 हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हैं। भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के आदेश दिए हैं। 31 मई 2022 तक 5 हजार एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निर्धारित है।

अधिकारियों की मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई

ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान अधिकारियों से कहा कि सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाएं।

पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री ने इस साल कृषि योग्य पंचायती जमीनों की खुली बोली सुनिश्चित बनाने के लिए वीडियोग्राफी करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि खुली बोली संबंधी की जाने वाली अनाउंसमेंट की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी की बोली करवाने के मौके पर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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ट्यूबवेल लगाने पर भी बरतेंगे सख्ती

इसके साथ ही उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि जिन जमीनों के सालाना लीज के रेट घटे हैं उनकी जांच करके तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मंत्री ने पंचायती जमीनों पर ट्यूबवेल लगवाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई अमल में लाने के आदेश देते हुए कहा कि ट्यूबवेल लगवाने के लिए जिला और ब्लॉक अधिकारी खुद बिजली बोर्ड के अधिकारियों के साथ संपर्क करें।

एक अन्य अहम फैसला लेते हुए कुलदीप धालीवाल ने कहा कि डी।डी।पी।ओ की अदालतों में चल रहे मामलों में तीन महीने में निर्णय लिया जाए और कोई भी केस लंबित न रखा जाए। यदि कोई अधिकारी जानबूझकर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

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