Delhi News Update : पिछली सरकारों ने डीटीसी को गड्ढे में धकेला : गुप्ता

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Delhi News Update : पिछली सरकारों ने डीटीसी को गड्ढे में धकेला : गुप्ता
Delhi News Update : पिछली सरकारों ने डीटीसी को गड्ढे में धकेला : गुप्ता

कहा, डीटीसी की हालत इतनी बुरी की 65 हजार करोड़ रुपए के घाटे में है

Delhi News Update (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों ने डीटीसी को पूरी तरह से घाटे में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आर्थिक हालत खस्ता कर दी। जोकि कैग रिपोर्ट में सामने आ गया है।

गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने दिल्ली की लाइफलाइन मानी जाने वाली डीटीसी को गड्ढे में धकेल दिया। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी पर 65,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा है, जो दिल्ली सरकार के कुल बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा है। उन्होंने बताया कि एक समय दिल्ली में 850 रूटों पर बसें चलती थी, अब वे घटकर आधी रह गईं है लेकिन खर्चा दोगुना हो गया।

पारदर्शी सिस्टम न होने के चलते हुए घोटाले

टिकटिंग और महिलाओं की मुफ्त यात्रा में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जबकि गिनती का कोई पारदर्शी सिस्टम नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बसों में लगाए जाने वाले पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और भर्ती तक में गड़बड़ियां की गईं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाना है, उन्होंने कहा कि 4000 वर्गमीटर क्षेत्र में बना यह अत्याधुनिक, हाईटेक बस टर्मिनल और नई ई-बसें दिल्ली के हर नागरिक को बेहतर, सुलभ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराएंगी। डॉ. सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है राजधानी को देश की पहली 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी बनाना है।

लास्ट-माइल कनेक्टिविटी होगी और बेहतर

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेला के इस बस टर्मिनल से चलने वाली अधिकांश इलेक्ट्रिक बसें होंगी। इस बस टर्मिनल से चलने वाली बसें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मोरी गेट, दिल्ली सचिवालय, उत्तम नगर और बॉर्डर एरिया को जोड़ेंगी। बसों के नरेला डिपो से संचालित होने से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में आवागमन बेहतर होने के साथ राजधानी के हर कोने में स्वच्छ और हरित परिवहन का उद्देश्य भी पूरा होगा।

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