Delhi Breaking News : दिल्ली की सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ेंगी

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Delhi Breaking News : दिल्ली की सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ेंगी
Delhi Breaking News : दिल्ली की सड़कों पर केवल इलेक्ट्रिक बसें ही दौड़ेंगी

सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, आने वाले दो साल में बदलेगी तस्वीर

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले दो साल के अंदर हम दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों से युक्त करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर वर्तमान समय में करीब 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरी परिवहन व्यवस्था इलेक्ट्रिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला में स्थित नवनिर्मित डीटीसी बस टर्मिनल का उद्घाटन और 100 से अधिक नई देवी बसों को हरी झंडी रवाना करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही।

2.63 करोड़ की लागत से 90 दिन में बना टर्मिनल

करीब 2.63 करोड़ की लागत से बना यह टर्मिनल 9 प्रमुख रूट्स पर 75 बसों का संचालन सुनिश्चित करेगा, जिनमें से अधिकांश इलेक्ट्रिक बसें होंगी। यह डिपो मात्र 90 दिन में तैयार कर लिया गया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि कुछ नई देवी बसों का संचालन महिला ड्राइवरों द्वारा किया गया, जो महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में दिल्ली सरकार की एक सराहनीय और अनूठी पहल हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह, रविंदर सिंह इंद्राज, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित डीटीसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हजारों स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

शहर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना हमारा लक्ष्य

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और शहर को स्वच्छ, हरित और विकसित बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने वादा किया था कि दिल्ली के हर बस डिपो और टर्मिनल को उन्नत किया जाएगा और नए डिपो विकसित किए जाएंगे ताकि हमारी परिवहन प्रणाली निर्बाध, सुरक्षित और हर कोने तक पहुंचने वाली हो। आज का यह टर्मिनल और देवी बसें उसी संकल्प का साक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 90 दिनों में यह डिपो तैयार किया गया है, जो दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और कार्यक्षमता का उदाहरण है।