President Droupadi Murmu : आज समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की : राष्ट्रपति

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President Droupadi Murmu : आज समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति मुर्मू के मनाली दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, 600 जवान तैनात

कहा, देश को अमीर और गरीब के बीच खाई पाटने पर ध्यान केंद्रित करना होगा

President Droupadi Murmu  (आज समाज), गांधीनगर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में ‘सामाजिक समरसता महोत्सव’ को संबोधित करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था अतीत की बात है और लोगों को अब एक समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा ‘जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, वे अब नहीं रहे। हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना चाहिए। एक तरह से, अब केवल दो ही जातियां हैं – ‘हैव्स’ (अमीर) और ‘हैव-नॉट्स’ (गरीब)।’

उन्होंने पिछड़ों के उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने एकता का आह्वान करते हुए कहा किसी को भी केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम सब एक हैं। हम भाई-बहन हैं। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश की परंपराएं करुणा, समानता, आपसी कल्याण और सद्भाव में निहित हैं। उन्होंने कहा, “सभी विभाजनों से ऊपर उठकर और बिना किसी भेदभाव के एकजुट खड़े रहना सामाजिक सद्भाव की सच्ची अभिव्यक्ति है।”

देश समृद्ध बनाने में गांवों का विशेष महत्व

राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के विकास और सामाजिक ताने-बाने में गांव केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा राष्ट्र की आत्मा उसके गांवों में बसती है। एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का मार्ग गांवों से होकर गुजरता है। विविधता के बावजूद, गांवों में लोगों के बीच स्नेह, गर्मजोशी और आपसी समझ है और यह भारतीय संस्कृति की सच्ची भावना को दशार्ता है।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि गांव समृद्ध होंगे, तो देश समृद्ध होगा। डॉ. बीआर अंबेडकर का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनका सद्भाव का संदेश स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। अंबेडकर के ‘स्वयं को शिक्षित करो’ संदेश को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास दोनों की नींव है। उन्होंने कहा शिक्षा के मूल में राष्ट्र और समाज का विकास निहित है। हमारे संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि गांवों या शहरों के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों को शिक्षा मिले।

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