Aravalli Hills Controversy: अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक

0
222
Aravalli Hills Controversy: अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक
Aravalli Hills Controversy: अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के दिए थे आदेश
Aravalli Hills Controversy, (आज समाज), नई दिल्ली: अरावली पर्वतमाला को लेकर 20 नवंबर को जारी अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। आज मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की वैकेशन बेंच ने अरावली केस की सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी।

अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। इन सिफारिशों में से एक में कहा गया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे, अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है।

मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठन करने का आदेश

कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के चार राज्यों (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा) को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।

कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत की भी यही भावना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं।

मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के दिए निर्देश

सीजेआई ने कहा कि अदालत पहले ही यह संकेत दे चुकी है कि इन सवालों पर गहराई से विचार आवश्यक है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि एक्सपर्ट्स की एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करे और इन मुद्दों पर स्पष्ट सुझाव दे।

ये भी पढ़ें: पूरे देश से घुसपैठिए भगाएंगे: अमित शाह

  • TAGS
  • [post_tags]