West Bengal SIR List Controversy: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

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West Bengal SIR List Controversy: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ
West Bengal SIR List Controversy: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

सीजेआई बोले- बंगाल का वोटर टर्नआउट देखकर बहुत खुश हूं
West Bengal SIR List Controversy, (आज समाज), नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की। सीजेआई ने कहा, बंगाल का वोटर टर्नआउट देखकर बहुत खुश हूं। इसके अलावा सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताया।

सीजेआई ने कहा, भारत के नागरिक के रूप में, मुझे मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुशी हुई। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, कि वे लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों से संपर्क करें।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों से कहा कि वे उन लोगों को पहले सुनवाई का मौका दें, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाते हैं।

बंगाल चुनाव ड्यूटी में लोगों की याचिका सुनने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को उन विभिन्न लोगों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए थे, इनमें लगभग 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारी भी शामिल थे।

याचिकाकर्ता के वकील ने ये दलील दी

याचिकाकर्ता के वकील एमआर शमशाद ने कहा कि कई अधिकारियों के नाम बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। उनके ड्यूटी आॅर्डर में एपिक नंबरों का उल्लेख है।

अब उन नंबरों को हटा दिया गया है। अब चुनाव कराने वाले लोग वोट नहीं दे सकते। यह मनमाना है। कई मामलों में कारण भी नहीं बताए गए हैं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, इस चुनाव में शायद वे वोट नहीं दे पाएंगे। में उनका नाम बनाए रखने का महत्वपूर्ण अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा।

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