रूस ने दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता से किया इंकार, पहले चीन भी कर चुका है पाकिस्तान को मना
Russia on Kashmir Issue (आज समाज), नई दिल्ली : पिछले कई दशकों से पाकिस्तान कश्मीर मसले को अंतरराष्टÑीय स्तर पर उठाता आया है। हालांकि इसे अंतरराष्टÑीय मुद्दा बनाने में उसे कभी की कामयाबी नहीं मिली और हमेशा मुंह की खानी पड़ी। जब-जब भी उसने इस मुद्दे को उठाया है तभी भारतीय कूटनीति के चलते भारत की ही जीत हुई है। इसी बीच एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर रूस से मदद मांगी तो उसे मुंह की खानी पड़ी। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाएगा।
रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विवाद को दोनों देशों को स्वयं द्विपक्षीय रूप से सुलझाना चाहिए और रूस केवल तभी मदद करेगा जब कोई देश विशेष रूप से अनुरोध करे। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस का यह बयान एक तरफ भारत के लिए कूटनीतिक सहारा है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए सख्त संदेश है कि तनाव का समाधान स्वयं से बातचीत कर निकाले, ना कि मदद की गुहार लगाने के लिए दूसरे देशों की चौखट पर जाए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को अपने विवाद 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर समझौते के अनुसार खुद सुलझाना चाहिए। इसका मतलब है कि रूस पाकिस्तान और भारत के बीच सीधे किसी समाधान में दखल नहीं देगा।
चीन ने यह दिया था जवाब
पिछले माह जब पाकिस्तान ने ऐसे ही प्रयास में चीन से मदद मांगी थी तो चीन ने इसे दोनों देशों के बीच का मुद्दा बताया। इसके साथ ही चीन ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर सुलझाने की बात कही थी। इससे एक बार फिर से पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्टÑीय स्तर पर उठाने की योजना नाकाम हो गई। चीन की तरफ से कश्मीर पर ताजा बयान चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बीच आयोजित 7वीं रणनीतिक वार्ता के समापन पर जारी संयुक्त बयान के बाद सामने आया था। जिसमें कश्मीर का भी जिक्र था लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में चीन ने कोई एकतरफा बात नहीं कही थी।
इस बयान में कहा गया था कि पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू-कश्मीर पर अपनी स्थिति और नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में चीनी पक्ष को जानकारी दी। इस पर चीन ने अपना रुख दोहराया कि जम्मू और कश्मीर का विवाद इतिहास की देन है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत के तहत सीमा पार जल संसाधन सहयोग करने की जरूरत बताई। अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया गया।
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