S. Jaishankar : भारत अपनी जरुरतों के अनुसार लेगा फैसले : जयशंकर

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S. Jaishankar : भारत अपनी जरुरतों के अनुसार लेगा फैसले : जयशंकर
S. Jaishankar : भारत अपनी जरुरतों के अनुसार लेगा फैसले : जयशंकर

कहा, तेल खरीद जैसे फैसले राष्टÑीय हित के आधार पर होंगे

S. Jaishankar (आज समाज), नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते की हर तरफ चर्चा है। एक तरफ सरकार इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास के लिए संजीवनी बता रही है तो वहीं विपक्ष लगातार संसद से लेकर सड़क तक इस समझौते का विरोध कर रहा है और सरकार पर दबाव में आकर समझौता करने के आरोप लगा रहा है। इसी बीच देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह स्पष्ट किया है कि भारत ने इस समझौते के दौरान किसी तरह के दबाव में फैसला नहीं लिया है।

उनहोंने कहा कि भारत की विदेश नीति का मूल आधार स्वतंत्र फैसला लेने की क्षमता है। अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते के बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा। इस पर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने इतिहास और नीति के कारण रणनीतिक स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत किसी दबाव में ऊर्जा फैसले नहीं लेगा। तेल खरीद का फैसला कंपनियां उपलब्धता, कीमत और जोखिम देखकर करती हैं।

वैश्विक ऊर्जा बाजार तेजी से बदल रहा

जयशंकर ने कहा कि आज का वैश्विक ऊर्जा बाजार बहुत जटिल और तेजी से बदलने वाला है। भारत की तेल कंपनियां वही करती हैं जो उनके लिए व्यावसायिक रूप से सही हो। वे सप्लाई, लागत और खतरे का आकलन करके खरीद का फैसला लेती हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से भी यह साफ किया गया कि भारत दर्जनों देशों से कच्चा तेल आयात करता है और किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है। सरकार का लक्ष्य है पर्याप्त उपलब्धता, सही कीमत और भरोसेमंद आपूर्ति।

भारत-यूरोप रिश्तों में गहराई की जरूरत

म्यूनिख सम्मेलन में जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ चर्चा में जयशंकर ने कहा कि रिश्ते सिर्फ दौरों और समझौतों से नहीं बनते। उनके लिए भरोसा और सहजता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप को आपसी समझ और सहयोग का स्तर बढ़ाना होगा। दुनिया अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कई शक्ति केंद्र उभर रहे हैं और यूरोप की भूमिका भी बढ़ रही है।

जी7 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात

सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने जी7 देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, संकट के समय त्वरित सहायता, बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के नीचे के संचार केबल नेटवर्क की मजबूती में भारत की भूमिका गिनाई। भारत ने वैश्विक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने का संदेश दिया।

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