Sabarimala Women Entry Case: सबरीमाला मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अदालतें धार्मिक आस्था तय नहीं कर सकतीं

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Sabarimala Women Entry Case: सबरीमाला मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अदालतें धार्मिक आस्था तय नहीं कर सकतीं
Sabarimala Women Entry Case: सबरीमाला मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अदालतें धार्मिक आस्था तय नहीं कर सकतीं

कहा- संवैधानिक नैतिकता का उपयोग सदियों पुराने रीति-रिवाजों को खत्म करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे अमानवीय या अनैतिक न हों
Sabarimala Women Entry Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने के मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को धार्मिक स्वायत्तता का पुरजोर समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अदालतों को धार्मिक आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं के औचित्य पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आज से शुरू की और केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा पेश किया। केंद्र का कहना है कि इस मामले में धार्मिक आस्था और विश्वास पर अदालतें निर्णय नहीं कर सकतीं।

यह विधायक विषय है और इस पर विचार करना कोर्ट का काम नहीं है। हलफनामे में जोर दिया गया कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लिंग आधारित भेदभाव नहीं है। यह भगवान अयप्पा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी (शाश्वत ब्रह्मचारी) स्वरूप और मंदिर की विशिष्ट परंपरा से जुड़ा मामला है।

सरकार ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता का उपयोग सदियों पुराने रीति-रिवाजों को खत्म करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे अमानवीय या अनैतिक न हों। केंद्र ने दलील दी कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर पंथ की अपनी अलग मान्यताएं हैं। अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए।

सामाजिक बुराई, जिसे धार्मिक प्रथा का नाम दे दिया गया हो तो अदालत उनके बीच फर्क कर सकती है

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, अगर कोई सामाजिक बुराई है, जिसे धार्मिक प्रथा का नाम दे दिया गया हो तो अदालत उनके बीच फर्क कर सकती है कि वह एक सामाजिक बुराई है या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। इस पर केंद्र ने कहा, संवैधानिक दृष्टि से इसका जवाब यह होगा कि इसका समाधान अनुच्छेद 25(2)(बी) में है, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है।

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