नई दिल्ली. केंद्र सरकार की तरफ से कथित अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में एक बड़ा फैसला लिया गया है. मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस SIT की अध्यक्षता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) किरण एस करेंगे. दान, बैंक लेनदेन, UPI रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेज की जांच की जाएगी. इससे की इस पूरे मामले को सारी चीजें जनता के सामने आ सके.
जांच दल में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG), एक सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) और एक एडिशनल पुलिस अधीक्षक (Additional SP) को भी शामिल किया गया है. यह SIT मामले की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को सौंपेगी.

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिले दान में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम निर्देश जारी किए. शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए, ताकि दान से जुड़े वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच हो सके. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने SIT को जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल अदालत का पूरा ध्यान तेज और गुणवत्तापूर्ण जांच पर है. उन्होंने कहा कि SIT को सभी जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि लखनऊ के आईजी एस. किरण की अगुवाई में SIT गठित की गई है. कोर्ट के सुझाव पर उन्होंने जांच टीम में फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने पर सहमति जताई.
याचिकाकर्ताओं की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि देशभर से राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान का पूरा ऑडिट होना चाहिए. इससे श्रद्धालुओं को पता चल सके कि उनका पैसा ट्रस्ट तक पहुंचा या नहीं. उन्होंने दान और खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग की.


