समय पर भूमि न मिलने से अटके 20 हाईवे प्रोजेक्ट, 39 में देरी होने से बढ़ रही लागत
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब में इस समय विकास में एक बड़ी बाधा जो उत्पन्न हो रही है वह है सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्टों के लिए समय पर भूमि का उपलब्ध न हो पाना। यह सभी प्रोजेक्ट या तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं या फिर पंजाब सरकार द्वारा स्थापित होने हैं। लेकिन इनकी डेडलाइन बीत जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए हैं। इसका एक ही कारण है प्रदेश के किसानों का रवैया। प्रदेश के किसान इन सभी प्रोजेक्टों के लिए भूमि न देने पर अड़े हुए हैं। जिसका सीधा असर न केवल इन प्रोजेक्टों पर हो रहा है बल्कि प्रदेश का विकास भी बाधित हो रहा है
इतनी हाईवे परियोजनाओं का कार्य हो रहा बाधित
पंजाब में भूमि संबंधित विवादों के चलते एक दो नहीं बल्कि पूरी 20 हाईवे परियोजनाओं का काम अधर में लटक गया है। जिनमें कई अहम परियोजनाएं भी शामिल है। इन परियोजनाओं के भूमि संबंधित विवादों के हल नहीं होने के चलते अब सरकार को इन प्रोजेक्टों की डेड लाइन तक बदलनी पड गई है। जिन प्रोजेक्टों का काम लटक गया है उनमें दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस व ग्रीनफील्ड हाईवे भी शामिल हैं।
साथ ही अमृतसर आईआईएम कैंपस का काम भी पूरा नहीं हुआ है जबकि फिरोजपुर-पत्ती रेलवे परियोजना का काम शुरू नहीं हो पाया है।इनमें से अधिकतर परियोजनाओं के लिए नई डेडलाइन तय की गई है, बावजूद इसके ये पूरी नहीं हो रही हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में इस समय कुल 39 परियोजनाएं चल रही हैं और इनकी कुल निर्माण लागत 899 करोड़ रुपये बढ़ गई है।
डेड लाइन जनवरी 2024 तय की गई थी
पंजाब में भूमि संबंधित विवादों के चलते हाईवे परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, जबकि बाकी परियोजनाएं भी विभागीय मंजूरी व अन्य कारणों के चलते अधर में हैं।दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे लुधियाना मालेरकोटला रोड की मंजूरी दिसंबर 2020 में मिली थी। इस परियोजना की डेडलाइन जनवरी 2024 तय की गई थी, लेकिन धीमी गति से काम आगे बढ़ने के चलते अब मार्च 2025 नई डेडलाइन तय की गई थी।
परियोजना का अभी सिर्फ 31 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। इसी तरह दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे फेज-1 पैकेज-12 को फरवरी 2021 में मंजूरी मिली थी जिसे अप्रैल 2024 तक पूरा किया जाना था। अब परियोजना की नई डेडलाइन 1 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस परियोजना का भी सिर्फ 20.65 प्रतिशत काम पूरा हुआ है।
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