Supreme Court, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा, यह मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। गौरतलब है कि एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई थी और इसको लेकर संसद से सड़क तक भारी बवाल हुआ था।
बंगाल में भी SIR पर हुई थी खूब सियासत
पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर पर खूब सियासत हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वैध जायज ठहराए जाने के बाद विपक्षियों का विरोध थम सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, यह नहीं कहा जा सकता है कि ईसीआई ने एसआईआर का प्रयोग करके अपनी वैधानिक शक्तियों के बाहर जाकर काम किया है। पीठ ने यह भी कहा कि इसे ‘अल्ट्रा वायर्स’ भी नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है, क्योंकि यह कार्य-प्रणाली उस सामान्य प्रक्रिया से अलग है जो आमतौर पर अख्तियार की जाती है।
सीजेआई ने 3 सवालों के जरिए रखी अपनी बात
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, सभी पक्षों की दलीलों पर गौर करन व घटनाओं को देखने के बाद, राजनीतिक दलों की ओर से पेश की गई दलीलों तथा रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री देखने के बाद, हमारा मानना कि इन मुद्दों का एनालिसिस करने की जरूरत है। उन्होंने 3 सवालों के जरिए अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा,पूछा क्या निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर जैसी कार्रवाई करने का राइट है?
उन्होंने सवाल किया, क्या एसआईआर के तहत जांच किसी जायज उद्देश्य पर आधारित है और यदि ऐसा है, तो क्या चुनाव आयोग द्वारा अपनाए गए उपाय, हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के मुताबिक से सही हैं? सीजेआई ने पूछा, क्या एसआईआर के अंतर्गत जांच करने में चुनावच आयोग ने जो तरीका अख्तियार किया है वह रिप्रेजेंटेशन आॅफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनकी अवहेलना करता है?
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