Supreme Court On Jan Suraj Party, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जो पीके के लिए बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए राज्य में दोबारा इलेक्शन करवाने की मांग की थी।
आचार संहिता के सीधे उल्लंघन का आरोप
जन सुराज पार्टी का आरोप है कि सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के मकसद से कल्याणकारी योजना का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने आज याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इलेक्शन की तारीखों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए जो आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है।
लोकप्रियता पाने के मकसद से आप कोर्ट का सहारा लेते हैं
मुख्य न्यायाधीया सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सी यू सिंह से कहा, जब लोग नकार देते हैं तो लोकप्रियता पाने के मकसद से आप कोर्ट का सहारा लेते हैं। उन्होंने पूछा, आपको चुनावों में कितने वोट मिले। पीठ ने यह भी कहा, यदि यह पार्टी यानी (जन सुराज) जीत जाती, तो संभत: वह भी यही काम करती। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर पूरे राज्य का चुनाव कैंसिल करने का आदेश देना संभव नहीं है। इसके लिए हर प्रत्याशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस व अलग आरोप होने चाहिए। अदालत ने सी यू सिंह से कहा कि यह केस एक राज्य से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पटना उच्च न्यायालय जाना चाहिए।
एक भी सीट नहीं जीत पाई है जन सुराज
गौरतलब है कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से पीके की जन सुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले एनडीए 243 में से 202 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाई है। वहीं इंडिया गठबंधन को चुनावों में सिर्फ 35 सीटें मिली थीं। जन सुराज पार्टी के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।
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