One Nation One Election: 2034 में साथ हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव

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One Nation One Election
One Nation One Election: 2034 में एक साथ हो सकते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव

One Nation One Election, (आज समाज), नई दिल्ली: देश के सभी राज्यों में 2034 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इस संबंध में संसद में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश हो चुका है। 2029 में कानून लागू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वन नेशन, वन इलेक्शन कानून लागू होने के 5 वर्ष बाद यानी 2034 में लोकसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में होंगे।

बनती जा रही सहमति

राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए सहमति भी बनती जा रही है। 2034 के बाद किसी भी राज्य में अगर समय से पहले विधानसभा भंग होती है तो नए चुनाव पूरे पांच वर्ष के लिए न होकर शेष बचे कार्यकाल के लिए ही होंगे। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ लगभग एक दर्जन राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ में होगी। इस दौरान हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मिजोरम सहित 12 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे।

अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाएगा

बारह राज्यों में जिन स्टेट की विधानसभा का कार्यकाल एक साल पहले अथवा एक वर्ष बाद खत्म हो रहा हो, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग किया जाएगा। जिन राज्यों में सरकार का कार्यकाल संपन्न हो जाएगा उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान ‘वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक’ में किया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा की अवधि बढ़ाकर लोकसभा के साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे।

विधानसभा चुनावों की अवधि 2034 तक ही होगी

वर्ष 2031-2032 में होने वाले विधानसभा चुनावों की अवधि 2034 तक ही होगी। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2031-2032 में चुनाव होंगे और इन राज्यों की विधानसभा की अवधि 2034 तक होगी जो 5 साल से कम होगी। 2034 के लोकसभा चुनाव के साथ जब सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव साथ होंगे, उसके बाद किसी भी राज्य या लोकसभा में किसी वजह से दोबारा चुनाव होने की स्थिति में शेष समय के लिए ही चुनाव होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं एक साथ चुनाव 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते है कि देश में हर साल किसी ना किसी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों की परंपरा खत्म हो। हर साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से लोकसभा व विधानसभा चुनाव अलग होने से देश तथा राज्यों पर चुनावी खर्च बढ़ता है और इससे विकास भी प्रभावित होता है।

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