Middle East Tension, (आज समाज), वाशिंगटन/तेहरान: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और तेज होगा या थमेगा, इसके लिए आज का दिन और आज की रात बेहद अहम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 3 सप्ताह में संघर्ष खत्म होने की बात कही थी, लेकिन इसके विपरीत दिन-ब-दिन जंग के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल, ईरान ने इसी सप्ताह अमेरिका के दो लड़ाकू विमान मार गिराए हैं और लगता है ट्रंप इससे और आगबबूला हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को ईरान को ‘फाइनल अल्टीमेटम’ दिया और कहा कि यदि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए अब होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोला तो अमेरिकी सेना भारी तबाही मचाएगी।
धमकी ट्रंप की घबराहट और बेबसी : ईरान
हालांकि ईरान ने कहा है कि इस तरह की धमकी ट्रंप की घबराहट और बेबसी बयां करती है। हालांकि इससे पहले भी ट्रंप कई बार डेडलाइन बढ़ाते और धमकियां देते रहे हैं। उनके ‘फाइनल अल्टीमेटम’ पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यह तय करेगा कि क्या कूटनीति आखिरी वक्त में कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक दिया जाएगा। यदि ईरान झुकने के बजाय जवाबी कार्रवाई तेज करता है, तो अगला कदम स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो सकते हैं। इसमें पेट्रोकेमिकल ठिकानों के साथ-साथ, तेल, गैस और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी नौसेना, रडार सिस्टम व एंटी-शिप मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है।
पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है होर्मुज स्ट्रेट
साथ ही, ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए हवाई क्षेत्र लगभग खुला किया जा सकता है। यह रणनीति ईरान की आर्थिक और सैन्य क्षमता को सीमित करने पर केंद्रित हो सकती है। सबसे जोखिम भरा विकल्प ‘डिकैपिटेशन-प्लस’ माना जा रहा है, जिसमें ईरान के और भी शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें आईआरजीसी कमांडरों, सुरक्षा प्रमुखों और संभावित नए नेताओं पर हमले शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि होर्मुज पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल की सप्लाई होती हैै। अगर यहां कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है, तो इसका असर न केवल मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा, बल्कि इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
21 मार्च को पहली बार 48 घंटे की चेतावनी
ट्रंप ने 21 मार्च को पहली बार 48 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि, बाद में उन्होंने बातचीत में प्रगति का हवाला देते हुए इस डेडलाइन को 5 दिन और बढ़ा दिया। 26 मार्च को ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 10 दिन की नई डेडलाइन दी। उन्होंने दावा किया कि यह समयसीमा ईरानी सरकार के अनुरोध पर बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार किया था।
दुनिया भर में बढ़ रहीं तेल की कीमतें
ट्रंप ने 2 अप्रैल को अपने राष्ट्र संबोधन में कहा, अगर कोई समझौता नहीं हुआ, तो अमेरिका अगले दो से तीन हफ्तों में ईरान को ‘स्टोन एज’ में पहुंचा सकता है। यह बयान साफ संकेत था कि सैन्य कार्रवाई अब बेहद करीब है और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका कोई घातक हमला कर सकता है। अब 4 अप्रैल को जारी 48 घंटे के ‘फाइनल अल्टीमेटम’ को इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। दरअसल, ईरान ने होर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और कई जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका इस रास्ते को हर हाल में खुलवाना चाहता है।
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