Election Commission, (आज समाज), नई दिल्ली: देश के पांच राज्यों में इसी महीने होने वाले विधानसभा चुनावों और उप-चुनाव के दौरान मतदान के लिए अवकाश लेने पर किसी कर्मचारी अथवा दिहाड़ी और कैजुअल मजदूर का वेतन नहीं कटेगा। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आज यह ऐलान किया। ईसीआई द्वारा जारी एक प्रेस नोट में बताया गया कि सभी कर्मचारी, जिनमें दिहाड़ी और कैजुअल मजदूर भी शामिल हैं, इस माह होने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए वोटिंग के दिनों में सवैतनिक छुट्टी के हकदार होंगे।
वोटिंग के दिन दी जाएगी सवैतनिक छुट्टी
चुनाव अयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जो लोकसभा या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, या किसी संसदीय क्षेत्र/विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वोट देने का हकदार है, उसे वोटिंग के दिन सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी।
आठ विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होंगे
गौरतलब है कि पुडुचेरी, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और छह राज्यों (गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा) की आठ विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी इस दौरान होने हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना
तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल के लिए 23 अप्रैल (पहला चरण) और 29 अप्रैल (दूसरा चरण) को होगी। आयोग ने यह भी बताया कि कि वोटिंग के दिन वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और कोई भी नियोक्ता जो इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने आगे स्पष्ट किया…
आयोग ने आगे स्पष्ट किया, वे मतदाता (जिनमें कैजुअल और दिहाड़ी मजदूर भी शामिल हैं) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, वे भी वोटिंग के दिन सवैतनिक छुट्टी के लाभ के हकदार होंगे, ताकि वे अपना वोट डाल सकें। चुनाव आयोग के बयान में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मतदाता स्वतंत्र रूप से और आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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