Amit Shah, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले वर्ष यानी 2027 तक एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम ( एएफएसपीए) को हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री असम-नागालैंड सीमावर्ती इलाकों में खनिज तेल का संचालन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार, नागालैंड व असम के मध्य तीन पक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के मौके पर बोल रहे थे।
अफ्स्पा के तहत आने वाले इलाकों का घटना शांति का संकेत
अमित शाह ने कहा कि अफ्स्पा के तहत आने वाले इलाकों का कम होना शांति का संकेत है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि नार्थ-ईस्ट के एक अथवा दो स्टेट को छोड़कर, 2027 तक हम पूरे पूर्वोत्तर से अफ्स्पा हटाने में कामयाब रहेंगे। गृह मंत्री ने जोर दिया कि एमओयू पर दस्तखत करना एक ऐतिहासिक मौका है और इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित नॉर्थ-ईस्ट के दृष्टिकोण में आखिरी रोड़े को दूर कर दिया है।
मकसद विवादित क्षेत्र में तेल व खनिज की खोज करना
उन्होंने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मैन मकसद असम-नागालैंड सीमा से लगे विवादित क्षेत्र में तेल व खनिज की खोज करना है। अमित शाह ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में अधिकार क्षेत्र से जुड़े मतभेदों की वजह से 3 दशकों से ज्यादा समय तक अन्वेषण गतिविधियां ठप्प रहीं। त्रिस्तरीय एमओयू से पूर्वोत्तर में खनिजों की खोज के नए मार्ग खुलेंगे। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में न सिर्फ तेल तथा गैस है, बल्कि खनिजों के बड़े भंडार भी हैं, जिनका खोज कानून-व्यवस्था की समस्याओं के चलते नहीं हो पा रहा था।
मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद से पूर्वोत्तर पर फोकस
गृह मंत्री ने कहा, केवल एक एमओयू के साथ, हर रोज 1,000-1,500 बैरल की निष्कर्षण कैपेसिटी को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, सिर्फ एक ही क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम नागालैंड में फैले तेल भंडारों का दोहन करते हैं, तो हम अपनी तेल की जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम कर सकेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा, मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने पूर्वोत्तर पर फोकस किया है और इस क्षेत्र का सबसे अधिक बार दौरा करने वाले मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं।
यह भी पढ़ें : PM Modi: वैश्विक संकटों के बीच दुनिया को प्रेरित कर रही भारत की विकास गाथा


