SEBI New Rules(आज समाज) : भारतीय मार्केट रेगुलेटर, SEBI, म्यूचुअल फंड फीस स्ट्रक्चर में बड़े सुधार करने की तैयारी कर रहा है। अपने हालिया कंसल्टेशन पेपर में, SEBI ने सुझाव दिया है कि अब म्यूचुअल फंड हाउस अपने फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर अलग-अलग फीस चार्ज कर पाएंगे, यानी परफॉर्मेंस-लिंक्ड एक्सपेंस रेश्यो। अभी यह मॉडल ऑप्शनल है, लेकिन रेगुलेटर इसे और सिस्टमैटिक तरीके से लागू करना चाहता है।
बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म
अगर SEBI का प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका मतलब होगा कि जब कोई फंड अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करेगा, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज़्यादा फीस चार्ज कर पाएगी। हालांकि, अगर फंड खराब परफॉर्म करता है, तो निवेशकों से कम फीस ली जाएगी। यह मॉडल सीधे फंड के परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा, जिससे फंड मैनेजर की जवाबदेही बढ़ेगी।
निवेशकों के लिए फायदेमंद
BPN फिनकैप के डायरेक्टर निगम का कहना है कि यह कदम निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, जब फंड फीस फंड परफॉर्मेंस से जुड़ी होगी, तो फंड मैनेजर अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करने के लिए दबाव में रहेंगे। निवेशक भी उन फंड्स में निवेश करने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जो लगातार बेहतर रिटर्न देते हैं। कंपनी का मानना है कि निवेशक अच्छा परफॉर्म करने वाली स्कीमों के लिए थोड़ी ज़्यादा फीस देने को तैयार रहेंगे क्योंकि उन्हें वैल्यू मिल रही है।
मैनेजर की जवाबदेही होगी जवाबदेही
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सुधार फंड मैनेजर की जवाबदेही को और मज़बूत करेगा। हालांकि फंड मैनेजर अभी भी निवेशकों के सबसे अच्छे हित में काम करते हैं, लेकिन यह मॉडल सीधे उनके ऑर्गनाइज़ेशन की कमाई पर असर डालेगा। इसका मतलब है कि न सिर्फ फंड लॉन्च करना बल्कि उसके लगातार परफॉर्मेंस को बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी होगा।
परफॉर्मेंस-बेस्ड फीस लागू
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर परफॉर्मेंस-बेस्ड फीस लागू की जाती है, तो रिटर्न की गणना सिर्फ सालाना आधार पर नहीं बल्कि रोलिंग रिटर्न के ज़रिए की जानी चाहिए। रोलिंग रिटर्न अलग-अलग टाइम पीरियड में फंड के लगातार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इससे शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है और असल परफॉर्मेंस की झलक मिलती है।
ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा कदम
SEBI ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने टोटल एक्सपेंस रेश्यो की पूरी जानकारी पब्लिकली बतानी होगी। इसका मतलब है कि अब निवेशकों को पता चल पाएगा कि उनके फंड पर कौन से खर्च चार्ज किए जा रहे हैं। यह कदम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा।
इन्वेस्टर्स का कुल खर्च होगा कम
SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेशकों को होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों को कम करने की दिशा में एक और बड़ा कदम प्रस्तावित किया है। इसमें स्कीम के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) पर लगने वाले अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट्स (bps) चार्ज को हटाना शामिल है। इससे इन्वेस्टर्स का कुल खर्च कम होगा और उन्हें लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलेगा।
टैक्स का बोझ
SEBI ने सुझाव दिया है कि टैक्स को एक्सपेंस रेश्यो में अलग से दिखाया जाए। यानी, एक्सपेंस रेश्यो की लिमिट कम की जाएगी ताकि टैक्स का बोझ इन्वेस्टर्स पर ट्रांसपेरेंट तरीके से डाला जा सके। टैक्स रेट में भविष्य में होने वाले बदलाव सीधे इन्वेस्टर्स पर लागू होंगे, जिससे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा।
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विस देने की इजाज़त
प्रस्ताव के अनुसार, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कुछ शर्तों के साथ नॉन-पूल्ड फंड्स को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विस देने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि, टीम, डेटा और फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। इस कदम का मकसद छोटे इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करना है कि हितों का कोई टकराव न हो।
यह भी पढ़े : EPF and RD : दो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जाने कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर


