India-US Trade Deal : टल सकता है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

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India-US Trade Deal : टल सकता है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
India-US Trade Deal : टल सकता है भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

कई दौर की वार्ता के बाद भी नहीं बन पाई आपसी सहमति, अब अमेरिकी दल ने वार्ता के लिए आना था भारत

India-US Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ गतिरोध के बीच एक बुरी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता टल सकती है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पांच दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अंतिम सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद अब यह वार्ता अनिश्चितकाल के लिए टलती दिखाई दे रही है।

इस वार्ता के लिए इस बार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत आना था। यह 25 से 29 अगस्त को होने वाली थी। लेकिन अब यह टलती दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन भारत इससे इनकार कर चुका है। भारत ने साफ कहा है कि वह किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा।

फरवरी में हुई थी मोदी-ट्रंप की मुलाकात

फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात के दौरान ट्रम्प और मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। यह व्यापार समझौता बातचीत इसलिए प्रभावित हुई है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। इसलिए भारत अमेरिका की इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि इससे सीधे तौर पर भारतीय किसानों और पशुपालकों को नुकसान होगा।

यह बोले थे भारत के उद्योग मंत्री

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के एक सवाल के जवाब में कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता के बाद कुछ एक शर्तें ऐसी हैं जिनपर दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाई है। वहीं गोयल ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे।

उन्होंने कहा कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय निर्यातकों, उद्योगों और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर उनके आंकलन के आधार पर जानकारी एकत्र कर रहा है। सरकार किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, निर्यातकों, एमएसएमई और औद्योगिक क्षेत्र के हितधारकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

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