Delhi Police: दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी

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Delhi Police: दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी
Delhi Police: दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी

प्रोजेक्ट्स के लिए 653.46 करोड़ रुपए स्वीकृत
पुलिस स्टेशन, चौकी, महिला छात्रावास और स्टाफ क्वार्टरों का होगा निर्माण
Delhi Police, (आज समाज), नई दिल्ली: दिल्ली में जल्द ही 18 नए पुलिस स्टेशन भवन, 7 पुलिस चौकियां, 1 महिला छात्रावास और 180 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर 653.46 करोड़ रुपए की लागत आएंगी।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए आधुनिक, सुसज्जित और लैंगिक रूप से संवेदनशील सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे दिल्ली में एक अधिक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान मिलेगा। सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

40,880 जन शिकायतों और 1,864 अपीलों का किया निपटारा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभियान के दौरान प्राप्त 40,880 जन शिकायतों और 1,864 अपीलों का निपटारा करते हुए, बड़ी संख्या में जन पत्राचार का भी समाधान किया। सुचारू निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी डिजिटल पोर्टल का उपयोग किया, जिससे सभी प्रभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस को अभियान से संबंधित डेटा को वास्तविक समय में अपलोड और ट्रैक करने में मदद मिली।

प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया

इससे पहले, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान के तहत अपने प्रतिष्ठानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 79,774 वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त कराया। नवंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच चलाए गए इस अभियान में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

2,405 स्वच्छता अभियान चलाए

अभियान अवधि के दौरान, मंत्रालय ने क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों सहित विभिन्न स्थलों पर 2,405 स्वच्छता अभियान चलाए। लंबित मामलों को निपटाने के प्रयासों के तहत, गृह मंत्रालय ने संसद सदस्यों (सांसदों) के 493 मामलों, मंत्रिमंडल के दो प्रस्तावों, राज्य सरकारों के 104 मामलों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के 30 पत्रों का सफलतापूर्वक निपटारा किया।

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