इससे पहले बिजली मंत्री विज ने दिए थे एसई को सस्पेंड करने के आदेश, हाईकोर्ट ने लगा दी थी मंत्री के आदेशों पर रोक
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (एसई) को हरियाणा सरकार द्वारा दोबारा से सस्पेंड किया गया है। इससे पहले बिजली निगम के एसई को मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड किया था, लेकिन सस्पेंशन को एसई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एसई के सस्पेंशन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दलीलों को खारिज कर दिया कि यह आदेश बिना किसी तर्क के और तकनीकी रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी यानी सरकार को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता है।
हालांकि कोर्ट ने कहा था सरकार, यदि चाहे तो अगला कदम उठा सकती है। अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस बार आदेश में निलंबन के कारण को दर्शाया भी गया है। लिखा गया है कि एसई पर यह कार्रवाई समय पर कार्य पूरे न करने और कार्यों का पर्यवेक्षण न करने के आरोप लगने पर की जा रही है। वहीं गत दिवस शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा था कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी विधायक या मंत्री का फोन नहीं उठाया या बात नहीं सुनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
महिपाल ढांडा ने फोन नहीं उठाने पर बिजली मंत्री विज से की थी एसई की शिकायत
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला परिवेदना समिति के अध्यक्ष हैं। इस कारण से वह करीब 6 दिन पहले जींद दौरे पर गए थे। जहां किसानों की समस्याएं होने पर उन्होंने रए हरि दत्त को फोन किया था, लेकिन एसई ने फोन नहीं उठाया। इससे मंत्री ढांडा नाराज हुए। उन्हें बिजली विभाग के एसई की पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली थीं। इसलिए, उन्होंने एसई की शिकायत ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज से की।
बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक में उठा मामला
पिछले बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में यह मामला उठाया गया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने रए के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। विज के आदेश के कुछ ही देर बाद हिसार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अधीक्षक अभियंता की तरफ से हरि दत्त के सस्पेंशन आॅर्डर जारी कर दिए गए थे।
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 को हरियाणा सरकार द्वारा दोबारा से सस्पेंड किया गया है। इससे पहले बिजली निगम के एसई को मंत्री अनिल विज ने सस्पेंड किया था, लेकिन सस्पेंशन को एसई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एसई के सस्पेंशन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दलीलों को खारिज कर दिया कि यह आदेश बिना किसी तर्क के और तकनीकी रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी यानी सरकार को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता है।){kind=link}