- जन सुविधा हेतू न्यायिक परिसर में ई सेवा केन्द्र का किया गया शुभारंभ
(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने जिला न्यायालय परिसर में ई-सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, यह केन्द्र न्याय तक पहुँच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उद्घाटन समारोह में सभी न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार के नेतृत्व में यह पहल जिला और उच्च न्यायालयों में ई-सेवा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, यह सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा विकसित एक दूरदर्शी योजना है।
यह सेटअप विभिन्न सेवाओं को समेकित करके, वादियों को प्रवेश करते समय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है
इसका प्राथमिक लक्ष्य सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा अपने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करना है ताकि न्यायिक प्रणाली को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाकर सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। अपने उद्देश्य के अनुरूप, ई-सेवा केंद्र वादियों की सभी अदालती जरूरतों के लिए एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसे अधिकतम दृश्यता और पहुंच के लिए सार्वजनिक प्रवेश द्वार के पास रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है। यह सेटअप विभिन्न सेवाओं को समेकित करके, वादियों को प्रवेश करते समय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार ने कहा कि यह वादियों और अधिवक्ताओं दोनों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न्यायिक प्रणाली की दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ई-सेवा केंद्र से न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और न्याय की तलाश करने वालों के लिए समग्र अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो न्यायिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का उदाहरण है। यह पहल न्याय को न केवल एक अधिकार बल्कि सभी के लिए एक मूर्त वास्तविकता बनाने के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है।
चरखी दादरी में उद्घाटन एक अधिक समावेशी और सुलभ न्याय प्रणाली की ओर प्रगति का प्रतीक है, जो न्यायपालिका और आम नागरिकों के बीच की खाई को पाटने के अथक प्रयासों को दर्शाता है। यह न्यायपालिका के भीतर भविष्य के डिजिटल एकीकरण के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है, जिससे अदालती सेवाओं तक पहुँचने में लगने वाले समय और प्रयास में काफी कमी आने और वादियों और अधिवक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली आम बाधाओं को कम करने की उम्मीद है। ई-सेवा केंद्र की स्थापना एक ऐसे भविष्य की ओर एक सक्रिय कदम है जहाँ तकनीक न्यायिक प्रक्रियाओं का निर्बाध रूप से समर्थन करती है।
