Chandigarh News: मोरनी के थाने गांव में धारा 4 के कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों और प्रशासन के निर्देशों के बावजूद तीन बीघा जमीन में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। यहां पर करीब दो महीने से पहाड़ों को काटकर डंगे लगाए जा रहे हैं और सड़क निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक कॉलोनी में प्लॉट 8 से 10 लाख रुपए प्रति बिस्वा के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और जिला योजना विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।
मोरनी क्षेत्र वन अधिनियम और पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां किसी भी तरह का अवैध निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं, जिससे अवैध कॉलोनाइज़र बेखौफ होकर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि इस अवैध निर्माण के पीछे कुछ रसूखदार लोगों की मिलीभगत हो सकती है, जो कानून और पर्यावरण दोनों की परवाह नहीं कर रहे।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कब तक चुप बैठा रहता है और क्या इन अवैध कॉलोनियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं।
जब इस बारे में वन विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें जवाब देने का हकदार नहीं हूं इसलिए आप कंसर्ट अधिकारी से बात करें
जब इस बारे में जिला योजना कर के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इसको चेक करवा लेते हैं यदि हमारी जुडिशल में हुआ तो इसको तुरंत प्रभाव से तोड़ दिया जाएगा और यदि यह पी डब्लू डी और बी एंड आर के उसमें आता है तब भी उनको लिखित रूप में इसके ऊपर कारवाई करने के लिए कहा जाएगा
