Aaj Samaj (आज समाज), Centre Food Storage Scheme, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अन्न भंडारण योजना शुरू कर दी है। किसानों के लिए इस योजना को काफी अहम माना जा रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई इस स्कीम का फैसला बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योजना पर बयान जारी कर कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की अनुमति अनुमोदन पर निर्णय लिया गया है।
किसानों को लाभ पहुंचाना स्कीम का मुख्य उद्देश्य
उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना पर करीब एक लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले पांच सालों में सहकारिता क्षेत्र में भंडारण क्षमता को तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके बाद भंडारण क्षमता 2,150 लाख टन हो जाएगी।
हर ब्लॉक में बनेगा 2000 टन भंडारण का गोदाम
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2000 टन अन्न भंडारण का गोदाम हर ब्लॉक में बनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इस कदम से अन्न की बर्बादी रुकेगी, क्योंकि मौजूदा समय में देश में बड़ी मात्रा में अनाज भंडारण क्षमता की कमी के कारण अन्न बर्बाद हो जाता है। अन्न भंडारण की क्षमता बढ़ने से आयात पर निर्भरता भी कम होगी और ग्रामीण क्षेत्र में अनाज भंडारण की कैपेसिटी विकसित होने से गांवों के लोगों के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे।
किसानों के लिए कम होगी परिवहन लागत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिक भंडारण क्षमता से किसानों के लिए परिवहन लागत कम होगी। इससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि देश में सालाना लगभग 3,100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में सिटी 2.0 यानी एकीकृत और बनाए रखने के लिए शहर में निवेश शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके भाग सिटी 1.0 की तरह 3 ही रहेंगे। इसके ऊपर 1866 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
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