Government Proposes Traffic Rule Reforms: अगर आप वाहन चलाते हैं, तो आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों और RTO सर्विसेज में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका उद्देश्य वाहन मालिकों और ड्राइवर्स को ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध सेवाएं देना है। प्रस्तावित बदलावों में स्क्रैप हो चुके वाहनों की RC ऑनलाइन रद्द करने की सुविधा, कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों पर चालान से पहले वॉर्निंग देने का प्रावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई और लंबित चालान होने पर RTO सेवाओं पर रोक जैसे कई अहम प्रावधान शामिल हैं। सभी के लिए ये बातें जानना बेहद जरूरी हैं।
स्क्रैप वाहन की RC ऑनलाइन होगी रद्द
नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार अगर कोई वाहन स्क्रैप हो चुका है, पूरी तरह डैमेज हो गया है या स्थायी रूप से उपयोग के लायक नहीं बचा है, तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रद्द कराने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। इससे वाहन मालिकों को बार-बार RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी तक इस काम के लिए लोगों को आरटीओ भागना पड़ता है और इसमें काफी समय बर्बाद हो जाता है। अब यह काम ऑनलाइन आसानी से हो सकेगा।
हर गलती पर सीधे चालान नहीं होगा
प्रस्तावित नियमों में कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए सीधे जुर्माना लगाने के बजाय पहले चेतावनी यानी वॉर्निंग देने का प्रावधान रखा गया है। यह चेतावनी भी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज होगी। अगर ड्राइवर भविष्य में फिर वही गलती करता है, तो पहले जारी की गई Warning को रिकॉर्ड में माना जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना और पहली गलती करने वालों को सुधार का अवसर देना है।
वीडियो के जरिए होगी चालान की सुनवाई
वाहन चालकों को अदालत या संबंधित अधिकारी के सामने हर बार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत कम हो सकती है। ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा सकेगी। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी तथा विवादों का निपटारा अधिक सुविधाजनक तरीके से हो सकेगा। इसके अलावा सरकार का प्रस्ताव है कि ट्रैफिक जुर्माने से जुड़े मामलों में निर्णय और अपील का निपटारा अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाए। इससे लोगों को लंबे समय तक मामलों के लंबित रहने की परेशानी से राहत मिल सकती है।
अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। अगर कोई सक्षम अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान या अपील पर फैसला नहीं करता, तो उस पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन प्रस्तावित बदलावों पर आम नागरिकों, राज्यों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद ही अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
पेंडिंग चालान पर रुक जाएंगी RTO सेवाएं
प्रस्तावित नियमों के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक पेंडिंग चालान का समय पर निपटारा नहीं करता, तो उसे वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई RTO सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें RC, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य संबंधित सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सरकार का मानना है कि इससे लोग समय पर चालान का भुगतान या कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रेरित होंगे।


