AICC National Secretary Visited: एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने विभिन्न गांवों में जलभराव स्थिति का किया दौरा

• जलभराव से प्रभावित गांवों को बाढग़्रस्त क्षेत्र घोषित कर आवश्यक राहत दे सरकार : प्रदीप नरवाल

भिवानी, 20 जुलाई :

AICC National Secretary Visited: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राष्ट्रीय सचिव और बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप नरवाल ने बवानीखेड़ा के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हाल की भारी बारिश के कारण क्षेत्र में उत्पन्न जलभराव की स्थिति का जायजा लेना और स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझना था।

प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया 

नरवाल ने गांव प्रेमनगर, जताई, धनाना, घुसकनी, चांग, और तिगड़ाना गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान प्रदीप नरवाल ने जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों, विशेषकर किसानों, महिलाओं और बच्चों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश के कारण सडक़ों, खेतों और आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है।

समस्याओं को तत्काल प्रभाव AICC National Secretary Visited

बच्चों को स्कूल आने-जाने में कठिनाई, किसानों को फसलों की क्षति, और सामान्य आवागमन में बाधा जैसे मुद्दों को ग्रामीणों ने प्रमुखता से उठाया। नरवाल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं, जैसे कि उचित ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास।

50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा

प्रदीप नरवाल ने मांग की कि सरकार तुरंत विशेष गिरदावरी कराए और प्रभावित किसानों को उनकी बर्बाद फसलों के लिए कम से कम 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा प्रदान करे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में मोटर पंप और अन्य संसाधनों का उपयोग कर तत्काल जल निकासी की जाए। साथ ही नालों की नियमित सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की योजना लागू की जाए।

समस्या का स्थायी समाधान जरूरी AICC National Secretary Visited

नरवाल ने जोर देकर कहा कि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। इसके लिए सरकार को बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा, जैसे कि उचित ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण और नहरों का रखरखाव। उन्होंने कहा कि जलभराव से प्रभावित गांवों को बाढग़्रस्त क्षेत्र घोषित कर सभी आवश्यक राहत सुविधाएं जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, और खाद्य आपूर्ति, प्रदान की जाएं।

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