8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी की में की गयी थी जिसके बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए है। हालांकि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी जानकारी या घोषणा नहीं की गयी है
चिकित्सा भत्ते (FMA) को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव
11 मार्च 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 34वीं SCOVA (स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति) की बैठक में पेंशनभोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते (FMA) को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। SCOVA एक ऐसा मंच है जहाँ पेंशनभोगियों की समस्याओं और उनके कल्याण से जुड़े सुझावों पर चर्चा की जाती है।
पेंशनभोगियों ने बढ़ती महंगाई और बढ़ते चिकित्सा खर्चों की तुलना में ₹1,000 की मौजूदा राशि को बहुत कम बताया था और इसमें बढ़ोतरी की माँग की थी। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि इसे 8वें वेतन आयोग की टीओआर में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
HRA और अन्य भत्तों के नए ढांचे पर काम जारी
SCOVA की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि वेतन के साथ-साथ, 8वें वेतन आयोग में मुख्य भत्तों जैसे मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA), महंगाई भत्ता (DA) और चिकित्सा भत्ता की भी समीक्षा की जाएगी। खबरों के अनुसार, मेट्रो शहरों में HRA की दर ज़्यादा रखे जाने की संभावना है, ताकि इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिल सके।
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की गणना अलग-अलग की जा सकती है, ताकि उनकी विशेष ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा, कुछ पुराने और बेकार भत्तों को भी खत्म करने की तैयारी चल रही है, ताकि पूरी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जा सके।
फिटमेंट फैक्टर और DA विलय पर भी पर किया जा रहा विचार
पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था। अब खबर है कि इसे 2.8 से बढ़ाकर 3.0 करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹26,000 से ₹27,000 तक जा सकता है और पेंशन भी ₹25,000 के आसपास हो सकती है। हालाँकि, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डीए को मूल वेतन में मिलाने पर भी चर्चा चल रही है। इससे कुल वेतन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में डीए वृद्धि की दर कम हो सकती है। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
औपचारिक गठन और टीओआर पर फैसला अभी बाकी
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आयोग का औपचारिक गठन और टीओआर पर फैसला अभी बाकी है। आमतौर पर आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक 18 से 24 महीने का समय लगता है।
ऐसे में 1 जनवरी 2026 की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कब कोई नई घोषणा करती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।
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