7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर। भले ही 8वां वेतन आयोग अगले साल लागू होने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम दो बार DA बढ़ोतरी का इंतजार है- एक मार्च में और दूसरी अक्टूबर में।
अगली DA बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी, होली के समय मार्च में सामने आने की संभावना है। हालाँकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
DA समायोजन साल में दो बार होता है (जनवरी और जुलाई में शुरू होता है) और इसे मुद्रास्फीति दरों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अक्टूबर 2024 में पिछली DA वृद्धि में, कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली, जिससे DA उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में इसी वृद्धि का लाभ मिला।
7वां वेतन आयोग: वेतन में क्या बढ़ोतरी होगी?
कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि सरकार मार्च 2025 में होली के मौके पर 3-4 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की घोषणा करेगी।
लगभग 18,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले एंट्री-लेवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, इस DA बढ़ोतरी का मतलब 1 जनवरी, 2025 से लगभग 540-720 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो सकती है।
अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपये प्रति माह कमाता है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे वर्तमान में महंगाई भत्ते के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं, जो उनके मूल वेतन का 50% है।
3% वृद्धि के बाद, उनका मासिक वेतन 9,540 रुपये हो जाएगा
अनुमानित 3% वृद्धि के बाद, उनका मासिक वेतन 9,540 रुपये हो जाएगा, जो अतिरिक्त 540 रुपये है। अगर महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होती है, तो नई राशि हर महीने 9,720 रुपये होगी।
इसलिए, 18,000 रुपये के मूल वेतन के साथ लगभग 30,000 रुपये के मासिक वेतन के लिए, कर्मचारी का वेतन 540 रुपये से 720 रुपये तक बढ़ सकता है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों के लिए है। डीए और डीआर दोनों को साल में दो बार जनवरी और जुलाई में समायोजित किया जाता है। अभी, एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 50% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।
मार्च 2024 में अंतिम समायोजन में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की, जिससे यह मूल वेतन का 50% हो गया। उन्होंने महंगाई राहत (DR) में भी 4% की वृद्धि की।
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