प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में डॉ वाईएस परमार का महत्वपूर्ण योगदान : सीएम
रमेश पहाड़िया, सोलन:
31 percent DA to employees in HP: सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित 52 वे राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह एवं स्वर्ण जयंती समापन समारोह का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी द्वारा भव्य मार्चपास्ट प्रस्तुत किया गया।वही विभिन्न विभागों की झांकियों के माध्यम से भी प्रदेश के विकास को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।
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विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं 31 percent DA to employees in HP
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों एवं अन्य को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सभी को 52 वे राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं।
सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए 31 percent DA to employees in HP
सीएम जयराम ने कहा कि इसी माह सरकार ने नए वेतन नियम लागू किए हैं। इससे दो लाख 25 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष में 6 हजार करोड़ रुपये इस पर खर्च किए जाएंगे। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों ने अपने विकल्प देने शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए हैं, अब इसके अलावा उन्हें तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित होता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा।
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पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे 31 percent DA to employees in HP
हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इससे 1 लाख 75 हजार पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीएम जयराम ने घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसदी डीए दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को अन्य श्रेणियों की बराबर वेतनमान के लिए योग्य माना जाएगा। जो पात्र हो गए हैं, उन्हें संशोधित वेतनमान तुरंत दिया जाएगा। इसके लिए विस्तृत निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 में उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।
60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क 31 percent DA to employees in HP
मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35 हजार आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क होगी। 125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे। इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं, किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई। इससे पहले सीएम ने कहा कि हिमाचल के 50 वर्ष पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे।
स्वर्ण जयंती के 50 वर्ष पूरे होने पर निर्णय लिया कि प्रदेश के हर एक गांव में जाकर हिमाचल तब और अब के लिए आभार जताने का कार्यक्रम था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा पाए। हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद अनेक बड़े राज्यों की तुलना में आगे निकलता जा रहा है। आज हर क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़ा है। चाहे विद्युत उत्पादन हो, प्रति व्यक्ति आय हो या बागवानी का क्षेत्र आज हिमाचल एक संपन्न व आदर्शवादी राज्य बनकर उभरा है, इसका श्रेय देवभूमि के ईमानदार लोगों को जाता है। देश की रक्षा में भी हिमाचल का योगदान बढ़चढ़ रहा है। सीएम जयराम ने हिमाचल प्रदेश के निमार्ता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
हिमाचल का साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान 31 percent DA to employees in HP
सीएम ने कहा कि हिमाचल की जनता के सहयोग से कोविड के कठिन दौर को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोविड काल में 108 स्वास्थ्य संस्थान खोले और स्तरोन्नत किए गए। प्रदेश की भाजपा सरकार ने चार साल के कार्यकाल में 4525 सड़कें पक्की की , जो कि अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ। चार वर्षों में 412 नए पंचायतें बनाई गईं। जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला तो सिर्फ 34 उपमंडल थे, लेकिन आज इनकी संख्या 78 है। तहसील और सब तहसील की संख्या 182 हो चुकी है। आज हिमाचल साक्षरता दर में केरल के बाद दूसरे स्थान आता है। 1971 में प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी, जो आज 183286 रुपये हो गई है।
जीडीपी 223 करोड़ थी, जो आज 156533 करोड़ है। स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या आज 4320 है। विद्युत की आपूर्ति आज शत प्रतिशत गांवों में है। 1971 में 10617 किलोमीटर तक सड़कें थीं, जो आज 38 हजार किलोमीटर हो गई हैं। वहीं अब प्रदेश में 2192 पुलों का जाल बिछा है। 1971 में 4693 शिक्षण संस्थान थे और आज इनकी संख्या 16067 पहुंच गई है। प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत 2 लाख 17 हजार लोगों का मुफ्त इलाज किया और 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। अटल टनल के साउथ व नार्थ पोर्टल पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
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