2023 Himachal Floods & Landslides, (आज समाज), नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2023 में आई विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2,006.40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह मंजूरी दी।
पहल पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे के अनुरूप
वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इसके अलावा, आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह पहल पूरे भारत में आपदा लचीलापन को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे के अनुरूप है।
दिसंबर-2023 में NDRF से 633 करोड़ की मदद को दी थी मंजूरी
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार 2006.40 करोड़ रुपए में से 1,504.80 करोड़ रुपए एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र का हिस्सा होगा। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए
पीएम मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के मकसद से और भी कई पहल की हैं। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत कर आपदाओं के दौरान जानमाल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
केंद्र सरकार ने जोशीमठ में आई आपदा के बाद उत्तराखंड (1658.17 करोड़ रुपए) और 2023 में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) की घटना के बाद सिक्किम (555.27 करोड़ रुपए) के लिए रिकवरी योजनाओं को मंजूरी दी थी।
कई शमन परियोजनाओं को दी थी मंजूरी
शहरी बाढ़ (3075.65 करोड़ रुपए), भूस्खलन (1000 करोड़ रुपए), जीएलओएफ (150 करोड़ रुपरुपए), जंगल की आग (818.92 करोड़ रुपए), बिजली (186.78 करोड़ रुपए) और सूखे (2022.16 करोड़ रुपए) के क्षेत्रों में कई खतरों के जोखिम को कम करने के लिए 7,253.51 करोड़ रुपए के समग्र वित्तीय परिव्यय के साथ कई शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास है।
एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ जारी किए
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264.40 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं।
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