15 साल बाद काशीवाजाकी-कारीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने का फैसला
Nuclear Plant In Japan, (आज समाज), नई दिल्ली: जापान ने 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से शुरू करने वाला है। काशीवाजाकी-कारीवा को लेकर सोमवार को निइगाता प्रांत की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। यह फैसला 2011 में फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद जापान की ऊर्जा नीति में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
काशीवाजाकी-कारीवा न्यूक्लियर प्लांट टोक्यो से लगभग 220 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है। सोमवार को निइगाता विधानसभा ने गवर्नर हिदेयो हनाजुमी के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पास किया। गवर्नर ने पिछले महीने इस प्लांट को फिर शुरू करने का समर्थन किया था। हनाजुमी ने कहा कि यह एक अहम पड़ाव है, लेकिन लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी।
भूकंप और सुनामी के बाद बंद कर दिए गए थे 54 परमाणु रिएक्टर
2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची प्लांट में गंभीर हादसा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा कारणों से जापान के 54 परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए गए थे। इनमें से अब 33 रिएक्टर ऐसे हैं, जिन्हें फिर से चलाया जा सकता है और अब तक 14 रिएक्टर दोबारा शुरू हो चुके हैं। काशीवाजाकी-कारीवा पहला संयंत्र होगा, जिसे फुकुशिमा हादसे वाली कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी फिर से चलाएगी।
300 स्थानीय लोगों ने विरोध किया
हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। विधानसभा में बहस के दौरान साफ दिखा कि स्थानीय लोग और नेता इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। कई लोगों को नए रोजगार और सस्ती बिजली की उम्मीद है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब भी परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। विधानसभा के बाहर करीब 300 लोग ठंड में प्रदर्शन करते दिखे। लोगों का कहना है कि अगर कोई हादसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों को ही झेलना पड़ेगा।
20 जनवरी से पहला रिएक्टर चालू होगा
TEPCO ने बताया है कि वह 20 जनवरी से प्लांट का पहले रिएक्टर को दोबारा चालू करने पर विचार कर रही है। 7 रिएक्टर वाले इस प्लांच की कुल उत्पादन क्षमता 8.2 गीगावॉट है, जो लाखों घरों को बिजली दे सकती है। पहले चरण में 1.36 गीगावॉट का एक रिएक्टर चालू किया जाएगा, जबकि दूसरा ऐसा ही रिएक्टर 2030 के आसपास शुरू होने की योजना है।
जापान सरकार न्यूक्लियर पावर के पक्ष में
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की सरकार परमाणु संयंत्रों को दोबारा शुरू करने के पक्ष में है। सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और महंगे र्इंधन पर निर्भरता घटेगी। जापान अपनी ज्यादातर बिजली अब भी बाहर से खरीदे जाने वाले गैस और कोयले से बनाता है। आने वाले वर्षों में अक डेटा सेंटर्स के कारण बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
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