Statement Of Manohar Lal Khattar Regarding Budget
- यह कर्ज का नहीं फर्ज का बजट है : मुख्यमंत्री
- पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति से शुरुआत करना हमारा असली ध्येय : मनोहर लाल
- हमने एससी – एसटी के कल्याण के लिए बजट में उपयुक्त प्रावधान किए हैं : मुख्यमंत्री
आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2022 -23 का बजट अंत्योदय को समर्पित है । सरकार का ध्येय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। जिसका हक होगा उसको अपना हक अवश्य मिलेगा, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को ही मिलेगा। इसलिए हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह कर्ज का नहीं फर्ज का बजट है जिसमें हमने हर जरूरतमंद व्यक्ति का उत्थान करने का बेड़ा उठाया है। यह पैसा न सत्ता पक्ष का है, न विपक्ष का है, यह जनता का पैसा है और हम इसका उपयोग सदैव जनहित में करते रहेंगे।
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मुख्यमंत्री विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान बजट अनुमानों पर चर्चा पर अपना जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत 2 सालों में कोरोना के कारण विकास की रफ्तार धीमी हुई है परंतु सरकार ने विकास की गति को लगातार बनाए रखा है। हमारी सरकार ने बजट से पूर्व सभी हित धारकों से परामर्श लेने की एक नई पहल शुरू की है इस बार भी लगभग 550 लोगों से परामर्श कर बजट में उनके सुझावों को शामिल किया गया है।
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उन्होंने कहा कि बजट मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए बनी कमेटियों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। कमेटी-1 ने सुझाव दिया है कि बजट अनुमानों की निगरानी के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसको सरकार ने मान लिया है और वित्त विभाग द्वारा इसके लिए एक ऑनलाइन मेकैनिज्म बनाया जाएगा। इसी प्रकार कमेटी-2 ने भी सिफारिश की है कि विधायकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया जाए, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय टर्न यह नहीं दर्शाता कि राज्य में एक आदमी की आय कितनी है। यह केवल एक लेखांकन शब्द है, जिससे एक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रति व्यक्ति आय के अनुपात में पता लगता है।
विपक्ष द्वारा उठाए गए कर्ज के आंकड़ों पर जवाब देते हुए कहा कि कर्ज को देखने का नजरिया सही होना चाहिए। समय के साथ कर्ज बढ़ता है, लेकिन अर्थशास्त्री व नीति आयोग स्वस्थ आर्थिक स्थिति का आकलन डेबिट टू जीएसडीपी अनुपात से करते हैं। इसके अनुसार जीएसडीपी का 25 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं होना चाहिए।
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कोविड-19 महामारी के बावजूद हमारा यह अनुपात 24.98 प्रतिशत है। जबकि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में तो यह 48 प्रतिशत है। हमारा राजस्व घाटा भी 3 प्रतिशत से कम है। कर्ज लेकर यदि हम पूंजीगत व्यय कर रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश माना जाता है। इस बजट में हमने 61,057.36 करोड़ रुपये के पूजीगत व्यय का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में हमने यह दर्शाया है कि 55000 करोड रुपये का ऋण लेना है इस राशि के अंदर 14800 करोड रुपए किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया और भंडारण के लिए भी शामिल है।
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इस नाते से देखा जाए तो ऋण राशि 40000 करोड़ रुपये के आसपास है, इसमें से लगभग 20000 करोड रुपए का पिछला भुगतान करना हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक जो भी ऋण लिए जाते थे उनकी समय सीमा 10 साल तक होती थी। 2018 के बाद हमने इस समय सीमा को 5 साल, 6 साल और 7 साल तक किया है, ताकि लोन की जल्द वापसी की जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा लोन लेकर पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की है और उससे भी आगे कम कम अवधि का लोन लेकर उसे जल्द वापस करने की है।
इक्विटी हमारा निवेश है Statement Of Manohar Lal Khattar Regarding Budget
उन्होंने कहा की उदय स्कीम के तहत बिजली कंपनियों के घाटे का 75 प्रतिशत सरकार ने अपने हिस्से में लिया और 25 प्रतिशत के लिए इक्विटी जारी की गई। उन्होंने कहा कि इक्विटी हमारा निवेश है क्योंकि इससे पूंजीगत संपत्तियां ज्यादा होती है, जो की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है।
नई पेंशन स्कीम कांग्रेस के समय में की गई थी लागू Statement Of Manohar Lal Khattar Regarding Budget
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल पहले, 22 जनवरी 2007 को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें नई पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था। नई पेंशन स्कीम के तहत कुछ हिस्सा सरकार और कुछ हिस्सा कर्मचारी का जमा किया जाता है जिससे एक कॉरपस फंड बनता है जिसमें से पेंशन का भुगतान किया जाता है।
वर्ष 2009 में यह योजना बहुत छोटे से शुरू हुई थी और उस वर्ष में 21 करोड़ रुपये एरियर और 12 करोड रुपए का नई पेंशन स्कीम के तहत भुगतान किया गया था। पुरानी पेंशन स्कीम अलग से चल रही थी। इस प्रकार पुरानी पेंशन स्कीम के तहत 2390 करोड़ रुपये और नई पेंशन स्कीम के तहत 43 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि आज, पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को मिलाकर लगभग 12 से 13000 करोड रुपए का बोझ उठा रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम के तहत सरकार के हिस्से को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है, जिसका अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार ने भी जनवरी 2022 से सरकारी हिस्से को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारियों का हिस्सा 10 प्रतिशत ही है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम लागू रहेगी।
हमारी सरकार अंतोदय की भावना से कार्य कर रही है
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए भी इस वर्ष बजट में बढ़ोतरी की गई है जो पिछले वर्ष से 17.6 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव किया है। हमने अब तक 115 नये मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। इन्हें मिलाकर इन स्कूलों की संख्या 138 हो गई है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में पांचवीं कक्षा से ही कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी।
इन स्कूलों में हम 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों से कोई फीस नहीं लेंगे।
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उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 5 लाख टेबलेट की खरीद का टेंडर 23 नवम्बर, 2021 को अलाट किया जा चुका है। आने वाले शिक्षा सत्र में सबको टैब दे दिए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में शिक्षकों के लिए अलग काडर बनाया गया है। इस क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हमने रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी अनुबंध आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार ने मेवात क्षेत्र में सेवाएं देने वाले अध्यापकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया है।
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उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। पदों को भरने बारे मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।
इसी प्रकार टी.जी.टी. व सी.एण्ड.वी. अध्यापकों के 1,924 पदों को भरने के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजे जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों का रेशनेलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद ही अध्यापकों की सही स्थिति की तस्वीर सामने आएगी। तब अध्यापकों की जहां भी कमी होगी उसे पूरा किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम सेवानिवृत्त अध्यापकों से भी शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में सेवाएं लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम अनुबंध आधार पर भी शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे।
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