Chandigarh Breaking News : वृद्धावस्था पेंशन के लिए 352 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

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Chandigarh Breaking News : वृद्धावस्था पेंशन के लिए 352 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर
Chandigarh Breaking News : वृद्धावस्था पेंशन के लिए 352 करोड़ जारी : डॉ. बलजीत कौर

पंजाब भर में 23.51 लाख से अधिक बुजुर्गों को मासिक पेंशन का लाभ

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान से जीवन जीने के लिए पंजाब सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रदेश में हर महीने 23,51,338 बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। इस संबधी जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत मार्च माह के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 352 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।

बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है पेंशन

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनेक बुजुर्गों के लिए यह पेंशन जीवन की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

ये बुजुर्ग उठा सकते हैं योजना का लाभ

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन आवेदकों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित (नहरी/चाही) भूमि, या 5 एकड़ तक बारानी भूमि, या पानी वाले क्षेत्र में 5 एकड़ तक भूमि (पति-पत्नी की संयुक्त भूमि सहित) है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

पात्र बुजुर्ग सुविधा से वंचित न रहें

कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए और लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर जांच की जाए ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग लाभ से वंचित न रहे और पारदर्शी तरीके से राशि लाभार्थियों तक पहुंच सके।

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