Amritsar Breaking News : गरीब विरोधी निर्णय ले रही केंद्र सरकार : सुखबीर बादल

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Amritsar Breaking News : गरीब विरोधी निर्णय ले रही केंद्र सरकार : सुखबीर बादल
Amritsar Breaking News : गरीब विरोधी निर्णय ले रही केंद्र सरकार : सुखबीर बादल

शिअद अध्यक्ष ने नए कानून में केंद्र-राज्य के योगदान को 60:40 करने के भारत सरकार के निर्णय की निंदा की

Amritsar Breaking News (आज समाज), अमृतसर : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने विकसित भारत रोजगार गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण ) ( वीबी जी-राम जी) कानून की जगह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) को दोबारा शुरू करने की मांग की है।

एमजीएनआरईजीए की जगह लागू होने वाले नए कानून कानून को रदद करने के लिए जोरदार तर्क देते हुए अकाली दल अध्यक्ष बादल ने रोजगार गारंटी योजना के नाम को बदलने और इसकी लागत का 40 फीसदी वहन करने के लिए राज्यों को बाध्य करने के फैसले की निंदा की।

योजना का नाम बदलना बिल्कुल गलत

सुखबीर बादल ने कहा पहले इस योजना का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाया था, इस पर राजनीति करना और इसका नाम बदलना कतई सही नही है। बादल ने केंद्र सरकार के इस फैसले की निंदा की कि नई योजना में केंद्र और राज्य का योगदान 60:40 है। बादल ने कहा कि पिछली कांग्रेस और मौजूदा आम आदमी पार्टी दोनों सरकारों ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया है।

उन्होंने कहा इसी कारण आप सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार भलाई सहित विभिन्न योजनाओं में अपना हिस्सा नही डाल पा रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों तक चिकित्सा सेवाएं नही पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कुछ निश्चित समय के लिए योजना में कटौती करने के फैसले की भी निंदा करते हुए कहा कि इससे गरीबों को यह लाभ मिलने वाले मानव दिन और भी कम हो जाएंगे।

सभी पार्टियों को करना चाहिए विरोध

बादल ने जोर देते हुए कहा कि आप सरकार के साथ-साथ सभी पार्टियों को मिलकर इस नई योजना के क्रियान्वयन के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए। अकाली दल अध्यक्ष ने न्यूजीलैंड में शातिपूर्ण नगर कीर्तन में बाधा डालने को भी खतरनाक मिसाल बताते हुए कहा कि सिखों को न्यूजीलैंड में आमंत्रित किया गया और वे न केवल वहां के नागरिक हैं, बल्कि उन्होने देश के विकास में अमूल्य योगदान भी दिया है। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड सरकार को नागरिकों को उनकी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

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