Punjab Roadways Strike News: पंजाब में रोडवेज, पनबस और पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (PRTC) के कांट्रैक्ट कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कई डिपो में बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। इससे यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और रोजाना बसों से सफर करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री वैकल्पिक साधनों जैसे निजी बस, टैक्सी और अन्य वाहनों का सहारा लेने को मजबूर हैं। यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया है और सरकार से जल्द समाधान की मांग की है।
कर्मचारियों की क्या हैं प्रमुख मांगें?
पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज उठा रही है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि वर्षों से विभाग में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यूनियन का कहना है कि कई कर्मचारी पिछले 10 से 12 साल से अधिक समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। इसके अलावा कर्मचारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने की मांग भी कर रहे हैं। यूनियन का आरोप है कि आउटसोर्सिंग के कारण कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। कर्मचारियों ने मांग की है कि लंबे समय से आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों को विभाग की सीधी संविदा व्यवस्था के तहत लाया जाए।
बैठक के बाद तय होगी रणनीति
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि हड़ताल का नोटिस सरकार को पहले ही दिया जा चुका था। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला या आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी कारण कर्मचारियों ने रविवार मध्यरात्रि से हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ बैठक प्रस्तावित है। यूनियन का कहना है कि अगर बैठक में सरकार उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देती है तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है।
भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी
कर्मचारी यूनियन ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा सत्र के दौरान मोहाली में भूख हड़ताल शुरू करने की भी घोषणा की है। यूनियन के अनुसार अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी नौकरी से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए।
पिछले मुकदमे वापस लेने की मांग
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की एक अन्य प्रमुख मांग नवंबर 2025 में हुए आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेना है। यूनियन का कहना है कि किलोमीटर स्कीम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारियों और नेताओं पर मामले दर्ज किए गए थे। कर्मचारियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान दर्ज इन मामलों को वापस लिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों पर कानूनी दबाव कम हो सके। प्रशासन की नजर अब सरकार और यूनियन के बीच होने वाली बातचीत पर है। अगर बैठक में सहमति बनती है तो बस सेवाएं जल्द सामान्य हो सकती हैं, लेकिन मांगों का समाधान नहीं होने पर यात्रियों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं।


