Punjab Budget Session : 8 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट : मान

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Punjab Budget Session : 8 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट : मान
Punjab Budget Session : 8 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट : मान

6 से 16 मार्च तक होगा 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

Punjab Budget Session (आज समाज), चंडीगढ़ : 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और राज्य का बजट 8 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि गत दिनों पत्रकारों से बातचीत के दौरा पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने यह बताया थाा कि प्रदेश का जनकल्याणकारी बजट जल्द पेश किया जाएगा।

प्रदेश की आबकारी नीति को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वित्त विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 1,600 करोड़ रुपये (12.5%) की वृद्धि दशार्ता है। आबकारी राजस्व, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल की शुरूआत में लगभग 6,200 करोड़ रुपये था, के पांच वर्षों की अवधि में दोगुना होने का अनुमान है।

पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम को दी मंजूरी

कैबिनेट ने जनकल्याण सेवाओं के विस्तार और वित्तीय मजबूती प्रदान करते हुए एक अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले 40 लाख परिवारों को गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक ह्यपंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रमह्ण को मंजूरी दे दी है, जो पंजाब के इतिहास का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी राजस्व में 12,800 करोड़ रुपये का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में जनकल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रह को दोगुना करने का अनुमान है।

खाद्य कार्यक्रम के साथ-साथ कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर खेती करने वाले बाढ़ प्रभावित किसानों को एकमुश्त मुआवजा देने के निर्णय को मंजूरी दी, सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को 30 जून, 2026 तक बढ़ाया और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए पारदर्शी इनाम नीति को स्वीकृति दी।

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