Punjab News: पंजाब PCS भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, हाईकोर्ट ने रोकी चयन प्रक्रिया, 26 कैंडिडेट्स ने उठाए सवाल

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हाईकोर्ट ने पंजाब पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Punjab PCS Recruitment News: पंजाब में सिविल सेवा (PCS) भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग की PCS भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला मुख्य परीक्षा के परिणाम में अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी। इस आदेश के बाद इंटरव्यू समेत भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों पर फिलहाल रोक लग गई है।

26 अभ्यर्थियों ने उठाए चयन प्रक्रिया पर सवाल

दरअसल पंजाब PCS मुख्य परीक्षा के परिणाम 4 नवंबर 2026 को घोषित किए गए थे। इसके बाद चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए 26 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा इसी भर्ती से संबंधित अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गईं। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा परिणाम रद्द करने, पूरी भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और परीक्षा से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने की मांग की है। उन्होंने CBI या SIT से जांच कराने की मांग भी रखी है।

322 पदों के लिए जारी हुआ था भर्ती विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं के अनुसार पंजाब लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2025 को PCS और Allied Services के 322 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के तहत प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, जो 1 से 10 अप्रैल 2026 तक चली। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें 751 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसी परिणाम को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है।

पंजाबी भाषा की अनिवार्यता हटाने पर सवाल

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की पात्रता शर्तों में बदलाव को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मूल विज्ञापन में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय को अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पास करना जरूरी था। आरोप है कि बाद में इस शर्त में बदलाव किया गया और ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय नहीं पढ़ा था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता नियमों में बदलाव करना समान अवसर और निष्पक्ष चयन के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि इस आरोप पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।

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