
भंडारण हेतु स्थान बनाने हेतु मासिक 12 लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग पर जोर, मंत्री समूह द्वारा खरीफ सीजन 2026-27 एवं रबी सीजन 2027-28 की तैयारियों की समीक्षा
Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को देश का अन्न का कटोरा कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहां पर धान और गेहूं की बंपर पैदावार होती है। लेकिन हर साल फसल खरीद के साथ ही सबसे बड़ी समस्या इसके भंडारण की पैदा हो जाती है। पंजाब में अनाज उत्पादन के अनुसार भंडारण की जगह व व्यवस्था न होने के कारण इसकी खरीद व उठान का कार्य हर साल प्रभावित होता है।
जिससे मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस साल ऐसी स्थिति न बने इसके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क एवं जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के मंत्री समूह (जीओएम) ने सेक्टर-39 स्थित अनाज भवन में आगामी खरीफ सीजन 2026-27 एवं रबी सीजन 2027-28 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक के दौरान मंत्री समूह ने यह निर्णय लिया
बैठक के दौरान मंत्रियों को बताया गया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक राज्य से 75.67 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनाज की लिफ्टिंग हुई है, जिसमें 37.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 38.54 लाख मीट्रिक टन धान शामिल हैं। मंत्री समूह के संज्ञान में यह भी लाया गया कि राज्य के पास कुल 181 लाख मीट्रिक टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है, जबकि खुली भंडारण क्षमता 68 लाख मीट्रिक टन है।
केंद्र सरकार के सामने उठाया जा रहा मुद्दा
जीओएम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अनाज की तीव्र लिफ्टिंग का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है। पंजाब द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान की लिफ्टिंग की जोरदार मांग की गई है, परंतु वर्तमान समय में यह दर मात्र 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह ही है। इसलिए मंत्री समूह ने केंद्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री से अनाज उठाव सहित विभिन्न मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए मिलने का समय मांगने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय पूल हेतु 180 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य
बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि आगामी धान खरीद सीजन के लिए केंद्रीय पूल हेतु 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य मांगा गया है। धान की खरीद 2,462 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
ये भी पढ़ें : Punjab Assembly Monsoon Session : पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू

