Chandigarh Digital Rupee Ration Subsidy: चंडीगढ़ में राशन की सब्सिडी पाने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों को फूड सब्सिडी सामान्य बैंक खाते में भेजने के बजाय डिजिटल रुपये (CBDC) के रूप में उनके डिजिटल वॉलेट में दी जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के CBDC वॉलेट में डिजिटल टोकन के रूप में पहुंचेगी। इस व्यवस्था का मकसद सब्सिडी को जल्दी, सुरक्षित और ज्यादा पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है।
चंडीगढ़ में डिजिटल रुपये का सिस्टम लागू
केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में CBDC आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत PMGKAY के सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्य सब्सिडी डिजिटल रुपये के रूप में दी जाएगी। इस नई व्यवस्था में बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के बजाय उसके CBDC वॉलेट में प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया टोकन भेजे जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल तय व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध दुकानदारों से फूड आइटम खरीदने के लिए किया जा सकेगा।
लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री
इस योजना की शुरुआत के लिए चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम चंडीगढ़ के सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर में हुआ। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान CBDC के जरिए खाद्य सब्सिडी पहुंचाने की नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई।
कैसे मिलेगी डिजिटल रुपये में सब्सिडी?
नई व्यवस्था में पात्र लाभार्थियों के लिए एक CBDC डिजिटल वॉलेट होगा। सरकार की ओर से मिलने वाली खाद्य सब्सिडी इसी वॉलेट में डिजिटल रुपये के रूप में भेजी जाएगी। लाभार्थी इस डिजिटल राशि का इस्तेमाल सरकार की ओर से तय और सूचीबद्ध दुकानों से खाद्यान्न खरीदने में कर सकेंगे। डिजिटल रुपये को सामान्य तौर पर किसी भी जगह खर्च करने के बजाय इसका इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए सब्सिडी दी गई है। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था में लेनदेन डिजिटल तरीके से होगा। इससे भुगतान का रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा और सब्सिडी के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा।
सरकार को क्या फायदा होगा?
सरकार का मानना है कि CBDC आधारित DBT से खाद्य सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। डिजिटल भुगतान होने के कारण लेनदेन का रिकॉर्ड रहेगा और सरकारी धन के इस्तेमाल की निगरानी आसान हो सकती है। इस मॉडल से सब्सिडी वितरण में होने वाले संभावित रिसाव, गड़बड़ी और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि सब्सिडी किस लाभार्थी को मिली और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया।
पुडुचेरी और गुजरात में हुआ था परीक्षण
चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में शुरू की गई यह व्यवस्था बिल्कुल नई शुरुआत नहीं है। इससे पहले पुडुचेरी और गुजरात में CBDC आधारित सब्सिडी वितरण का पायलट प्रोजेक्ट किया गया था। इन दोनों जगहों पर किए गए प्रयोग से मिले अनुभव के आधार पर अब इस मॉडल को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में बड़े स्तर पर लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य यहां PMGKAY के सभी पात्र लाभार्थियों तक इस व्यवस्था को पहुंचाना है।


