State Level Meeting Organized निजी स्कूल संचालक 13 को बैठक कर खोलेंगे मोर्चा

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State Level Meeting Organized निजी स्कूल संचालक 13 को बैठक कर खोलेंगे मोर्चा

आज समाज डिजिटल, रोहतक:

State Level Meeting Organized : आगामी सत्र से अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला न करवाए जाने के संदर्भ में विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।(State Level Meeting Organized) इसको लेकर 13 फरवरी रविवार को स्थानीय झज्जर रोड़ स्थित बी.टी. इंटरनेशनल स्कूल में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन प्रात: 11 बजे किया जा रहा है जिसमें तय किया जाएगा कि निजी स्कूल संचालकों की आगामी रणनीति क्या रहेगी।

स्थाई मान्यता की जोह रहे बाट

यह जानकारी देते हुए निजी स्कूलों के संगठन वन स्टेट-वन यूनियन के संस्थापक सदस्य सुमित चावला ने बताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षामंत्री कंवरपाल गुज्जर से उनके निवास स्थान, चंडीगढ़ आॅफिस व सचिवालय पर कई बार मुलाकात की।(State Level Meeting Organized) संपूर्ण हरियाणा के 2003 से पहले के स्कूलों की पैरवी करते हुए हर मीटिंग में कहा कि वर्ष 2003 से ही कई प्राइवेट स्कूल हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त करने की बाट जोह रहे हैं।

बहुत से स्कूल चल रहे अस्थाई मान्यता के भरोसे

गौरतलब है कि वर्ष 2003 से पहले स्कूलों को स्थाई मान्यता लेने के लिए पहले स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा अस्थाई मान्यता लेनी होती थी, फिर कुछ वर्ष उपरांत स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा स्थाई मान्यता प्रदान कर दी जाती थी। परंतु वर्ष 2003 में नई शिक्षा नियमावली आने के बाद कुछ स्कूलों को स्थाई मान्यता दी गई और बहुत से स्कूल उसी प्रकार अस्थाई मान्यता के आधार पर चल रहे है। (State Level Meeting Organized) नियमानुसार वे सभी विद्यालय जो 2003 से पूर्व संचालित है उन्हें विभाग द्वारा एकमुश्त स्थाई मान्यता दे दी जानी चाहिए थी। परंतु कई सरकारें आयी और गयी परंतु ये मामला ज्यों का त्यों लंबित पड़ा है।

सुमित चावला ने बताया कि हमेशा यह सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने 2014 के चुनावी घोषणापत्र में प्राइवेट (State Level Meeting Organized) स्कूलों के हित मे कार्य करने का वादा भी किया था कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सभी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थाई कर दिया जाएगा। परंतु अब तक भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नही उठाया गया है। सरकार से पहले भी यह मांग रखी गई है कि वह 2003 से पूर्व संचालित स्कूलों को एकमुश्त स्थाई मान्यता प्रदान करे ताकि ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का सहयोग कर सके। State Level Meeting Organized

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