इशिका ठाकुर,करनाल:
अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों से जुड़ी स्कीमों का पात्र लोगों को मिले पूरा लाभ- ईश्वर सिंह,हरियाणा विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी ने करनाल में अधिकारियों के साथ ली बैठक।
करनाल लघु सचिवालय के सभागार में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए गठित हरियाणा विधानसभा की कमेटी की जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक विधायक ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कमेटी के सदस्य विधायक लक्ष्मण नापा, विधायक राजेश नागर, विधायक सत्य प्रकाश, विधायक रेनू बाला, विधायक शीशपाल सिंह, विधायक चिंरजीव राव, विधायक राम करण तथा विधायक धर्मपाल गोंदर भी हरियाणा विधानसभा की कमेटी के सदस्य के तौर पर मौजूद रहे।
इस बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से लागू करने के लिए चर्चा की गई तथा इस संबंध में कमेटी के सदस्यों द्वारा बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
कमेटी के चेयरमैन ईश्वर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार गरीब और वंचित वर्ग के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। धरातल पर इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, इसकी जांच के लिए हरियाणा विधानसभा की कमेटी समय-समय पर इसका निरीक्षण करती है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग लाभ लेकर अपना विकास कर सकते हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र व्यक्ति तक पूरा लाभ पहुंच रहा है या नहीं।
कमेटी के चेयरमैन ईश्वर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपराधिक मामलों, हत्या, गैंगरेप, बहिष्कार आदि के केस में मुआवजा दिया जाता है। इस मुआवजे को वह तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पुलिस एफआईआर समय पर हो और उनसे जुड़ी जानकारी समय पर जिला कल्याण अधिकारी तक पहुंचे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों से जुड़ी एफआईआर को तत्काल जिला कल्याण अधिकारी तक पहुंचाया जाए।
कमेटी के चेयरमैन विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित कृषि विभाग की अनेक योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हरियाणा सरकार अनुदान की राशि दे रही है। ऐसी योजनाओं को कृषि विभाग मुनादी व अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचारित करवाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। चेयरमैन ईश्वर सिंह ने कहा कि विवाह शगुन योजना, बुढ़ापा पेंशन योजना, 100 गज के प्लॉट देने जैसी योजनाएं समय पर लागू की जानी चाहिए।
गन्ने की पैदावार पर किसानों का अधिक खर्च
गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करने को लेकर बात करते हुए शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने कहा कि वह किसानों के पक्ष में हैं और सरकार ने अगले वर्ष ₹40 प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात कही है लेकिन सरकार को चाहिए कि सरकार 20 रुपए इस वर्ष और ₹20 अगले वर्ष गन्ने का भाव बढ़ा दें तो समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि गन्ने की पैदावार पर किसानों का खर्च अधिक आता है। यदि सरकार इस वर्ष 20 प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ा दे तो इससे सरकार को भी फायदा होगा और किसान भी खुश नजर आएंगे।
बैठक मेंअन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे
बैठक में हरियाणा विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण कमेटी के सदस्य विधायक लक्ष्मण नापा, विधायक राजेश नागर, विधायक रेणुबाला, विधायक शीशपाल सिंह, विधायक राम करण, विधायक धर्मपाल गोंदर, करनाल एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा, नगर निगम करनाल के आयुक्त अजय सिंह तोमर, एसडीएम अनुभव मेहता, डीडीपीओ राजबीर खुंडिया व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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