आज समाज डिजिटल, Ram Rahim Parole Controversy : पत्रकार की हत्या और साध्वियों के यौन शोषण मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम जब से पैरोल पर बाहर आया है, तभी से विवादों में है। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस जारी कर राम रहीम की पैरोल को रद्द करने की मांग की है।
हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भेजे नोटिस में कहा है कि राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा सरकार राम रहीम को लाड़ दुलार कर रही है। यह भी मांग की गई है कि राम रहीम की यूट्यूब पर डाली गई वीडियो स्कूबी तुरंत डिलीट किया जाए।
चुनाव से पहले पैरोल मिलने पर सरकार सवालों के घेरे में
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी है। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के बागपत में रहकर सत्संग कर रहा है। हरियाणा में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं और आदमपुर में 3 नवम्बर को उपचुनाव भी होना है। राम रहीम को एक बार फिर से चुनावों से पहले पैरोल दिए जाने के बाद से ही खट्टर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है।
नोटिस में एडवोकेट ने राम रहीम के आनलाइन सत्संग पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा और विपक्षी दलों के नेता राम रहीम से आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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