Question Hour Session Of The Assembly
कहा- मामलों के समाधान के लिए बीबीएमबी अध्यक्ष के साथ जल्द बैठक करेगी सरकार
लोकिन्दर बेक्टा, शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीबीएमबी प्रबंधन पर हिमाचल से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीबीएमबी प्रबंधन से अनेकों बार परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीबीएमबी प्रबंधन हिमाचल सरकार द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही बीबीएमबी के अध्यक्ष को तलब करेगी और हिमाचल से जुड़े मामलों के समाधान के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के अध्यक्ष के साथ होने वाले बैठक में सुंदर नगर, बल्ह और नाचन सहित सभी प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को भी बुलाया जाएगा, ताकि वह अपना-अपना पक्ष रख सके। मुख्यमंत्री ने माना कि बीबीएमबी के सुंदरनगर स्थित जलाशय से निकलने वाली गाद के कारण खासकर बल्ह विधानसभा क्षेत्र में काफी तबाही हो रही है।
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उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के साथ प्रदेश के अनेकों मुद्दे लंबित पड़े हैं। इससे पूर्व विधायक राकेश जम्वाल के मूल प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सुकेती खड्ड पर जमीन विवाद के चलते पुल के निर्माण कार्य में देर हुई है। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा सुकेती खड्ड पर धारनडा तलवाली के समीप जीप योग्य पुल बनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस पुल के निर्माण के लिए जमीन विवाद खत्म होगा, पुल के निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।
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ऊर्जा मंत्री ने विधायक नरेंद्र ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश के 583 सरकारी कार्यालयों की छतों पर 5504.9 किलो वॉट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। इस सौर ऊर्जा प्लांट से अभी तक 12494891 यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है, जिससे सरकारी खजाने को 58725988 रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक कोई भी सौर ऊर्जा पार्क स्थापित नहीं है, हालांकि भारत सरकार द्वारा 880 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा पार्क स्पीति घाटी में स्वीकृत किया गया है। इस पार्क की स्थापना के लिए स्पीति घाटी में हिक्किम, किब्बर, डेमूल, हुल, लदारचा, लोसर और पोह नामक सात जगह चिन्हित की गई है।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ये सौर ऊर्जा पार्क एसजेवीएन द्वारा स्थापित किया जाएगा और इसकी डीपीआर मई माह तक भारत सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके अलावा एक अन्य 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क किन्नौर जिले में लगाया जाना प्रस्तावित है। इसकी डीपीआर भी भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 किलोवॉट तक के सौर पावर प्लांट के लिए सब्सिडी दे रही है। आगामी वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने प्रति किलो वॉट सब्सिडी को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को बिना टेंडर के सोलर पावर प्लांट आवंटित करने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।
विधायक भवानी सिंह पठानिया के एक सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि फतेहपुर में प्रस्तावित मिनी सचिवालय के भवन निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मिनी सचिवालय में 10 विभागों के कार्यालय खुलेंगे।
विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना के तहत अकेले किन्नौर जिले के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
पालमपुर, ज्वालामुखी और दून में विकास खंड कार्यालय खोलने पर विचार करेगी सरकार – वीरेंद्र कंवर Question Hour Session Of The Assembly
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार पालमपुर, ज्वालामुखी और दून विधानसभा क्षेत्र में खंड विकास कार्यालय खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को यहां पर खंड विकास कार्यालय खोलने की संभावनाओं का पता लगाने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। वीरेंद्र कंवर विधायक रमेश धवाला के मूल प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस संबंध में परमजीत सिंह पम्मी और आशीष बुटेल ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में अब तक 88 खंड विकास कार्यालय खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गठन के समय इनकी संख्या केवल 38 थी। उन्होंने कहा कि खंड विकास कार्यालय लोगों की सुविधा और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से खोले जाते हैं।
31 मार्च 2022 तक आपदा राहत राशि का सारा पैसा लोगों को जारी होगा – महेंद्र ठाकुर Question Hour Session Of The Assembly
राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा राहत राशि का लंबित पैसा लोगों को 31 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में मौत के दौरान प्रभावित परिवार के लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत 4 लाख रुपए तक की राहत राशि जारी की जाती है। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि एसडीएम कार्यालय रोहडू में प्राकृतिक आपदा राहत के तहत इस साल जनवरी और फरवरी तक कुल 19 मामले लंबित हैं, जिनका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। विधायक अनिरुद्ध सिंह और रविंद्र सिंह ने भी इस संबंध में अनुपूरक सवाल पूछे।
विधायक अरुण कुमार के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि यहां पर छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रवक्ताओं के स्वीकृत खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। विधायक जिया लाल के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय भरमौर का कालेज भवन इसी साल जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण पर 14 करोड़ खर्च होने हैं और इनमें से 12.24 करोड़ रुपए की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी है।
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