Business News Hindi : अमेरिका के टैरिफ से घबराया पाकिस्तान

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Business News Hindi : अमेरिका के टैरिफ से घबराया पाकिस्तान
Business News Hindi : अमेरिका के टैरिफ से घबराया पाकिस्तान

अमेरिका ने की है पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक अगस्त से अमेरिका विश्व के कई देशों के खिलाफ नई टैरिफ दरें लागू करने जा रहा है। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन देशों को पत्र लिखकर यह जानकारी भी दे दी है। अमेरिका जिन देशों के खिलाफ एक अगस्त से नई टैरिफ दरें लागू करने जा रहा है उनमें से पाकिस्तान भी एक है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है।

पहल ही तंगहाली से जूझ रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान पहले ही आंतरिक अशांति और तंगहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अरब देशों व आईएमएफ से मिलने वाले ऋण पर चल रही है। अब अमेरिका द्वारा नई टैरिफ दरें लागू करने के बाद पाकिस्तान अब घबराहट में है। इसी के चलते पाकिस्तान और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की।

बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान सहित बड़े व्यापार अधिशेष वाले देशों पर 29 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इन धमकियों के बाद कई गतिविधियां शुरू हो गईं। वित्त मंत्री औरंगजेब की अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ बैठक भी शामिल थी। औरंगजेब ने कहा कि बैठक में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के सभी संभावित क्षेत्रों में इन संबंधों को मजबूत करने के अवसरों की तलाश करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की ।

पाकिस्तान ने दर्ज किया 2.1 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष

देश लंबे समय से भुगतान संतुलन की स्थायी समस्या से जूझता रहा है और समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होता रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने 30 जून को समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान 2.1 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटनाक्रम को अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत बताया।

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